अन्य राज्यों कीछत्तीसगढ़न्यूज़

कलेक्टर सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभागवार ली जानकारी….. 7500 वर्ग फुट से कम के शासकीय अतिक्रमण भूमि को नियमितकरण हेतु नोटिश देने के दिए निर्देश

जशपुरनगर 04 जून 2020/ कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक लेकर लोकसेवा गारंटी अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना की प्रगति, हाॅट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडिया स्कूल स्थापना और प्रत्येक विकासखंड में मुख्यालय पर उ.मा.विद्यालय एवं आई.टी.आई में समन्वय स्थापित करके रोजगार मुखी  व्यवसायिक पाठ्यक्रय संचालित करने की योजना, शहरी सलम स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण भूमि मजदूर परिवारों चिन्हांकन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वन अधिकारी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टेधारियों आय वृद्धि के कार्याें की योजना, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण के इकाईयों की स्थापना की भी जानकारी ली गई। इसी प्रकार कृषि अधिकारी से धान के बदले अन्य फसलों का बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, शिक्षा अधिकारी से शाला के रंग-रोगन आवश्यक मरम्मत कार्य, जिला ंपचायत सीईओ से मनरेगा की प्रगति, उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए  कहा कि  7500 वर्गफीट से कम आकार वाली अतिक्रमण वाली शासकीय भूमि का नियमितिकरण भी किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे अतिक्रमणकारियों को इस भूमि के नियमितीकरण के लिए नोटिस देने के निर्देश दिए, जिससे वे राज्य शासन की इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्हें सरकारी गाईड लाईन का 150 प्रतिशत राशि देनी होगी। कलेक्टर ने बताया कि 15 सालों की डायवर्सन रेंट एक मुश्त अदा करने पर 30 सालों तक डायवर्सन रेंट की राशि नहीं अदा करनी होगी। शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण, फ्री होल्ड करना, स्क्रैप डिस्पोजल, शासकीय हाॅस्टल, आश्रम अन्य आवासीय भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सभी समाग्रियों काप्रदाय महिला के माध्यमसे, जिले में टिड्डी की समस्या, स्कूलों  और आश्रमों को साफ-सुथरा कर जून के अंत तक सामान्य संचालन के लिए तैयार करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शासन के विभिन्न विभागों, निगमेां के अधिपत्य की अनुपयोगी भूमि का चिन्हांकन, जिसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता हो। जैसे सिंचाई काॅलोनी, बड़ी भूमि पर स्थित कार्यालय रेस्ट हाउस, पुरानी मंडी, वर्क शाॅप गोदाम इत्यादि, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड, लेबर आदि की संख्या के संबंध में जानकारी ली गई। इस अवसर पर पुंलिस अधीक्षक श्री शंकरलाल बघेल, वनमण्डलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव, सीईओ जिला पंचायत श्री के.एस.मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्री आर.एन.पाण्डेय, चेतन साहू, आकांक्षा त्रिपाठी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button