केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा : भाजपा

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0 लघु व कुटीर उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों से देश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। : उसेंडी
0 आत्मनिर्भरता के संकल्प से देश एक मज़बूत अर्थ व्यवस्था वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा : डॉ. सिंह
0 केंद्र सरकार ने आपदा को भी अपने लिए एक सार्थक अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया : नेताम

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के मद्देनज़र घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को एक नए भारत की रचना की नई ऊर्जा से सराबोर बताया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले चरण में प्रस्तुत विवरण आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी प्रधानमंत्री श्री मोदी बड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमण ने घोषित आर्थिक पैकेज में सूक्ष्म, मध्यम व लघु कुटीर तथा गृह उद्योगों (एमएसएमई) को संजीवनी प्रदान की है। इस आर्थिक पैकेज से न केवल भारत की अर्थ व्यवस्था को नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा अपितु उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को वैश्विक पहचान मिलेगी और भारत आत्मनिर्भरता के मामले में दुनिया के सामने अपनी मिसाल पेश करेगा। श्री उसेंडी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 03 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके इन उद्योगों के विस्तार का धरातल तैयार किया गया है। मुश्किलों से जूझते लघु व कुटीर उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों से देश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में इन उद्योगों को बराबरी का अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर को गलोबल की श्रेणी से हटाकर एमएसएमई सेक्टर के लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सूक्ष्म-मध्यम लघु व कुटीर तथा गृह उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह पैकेज प्रधानमंत्री श्री मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देने वाला है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प ने देश को एक मज़बूत अर्थ व्यवस्था वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्र सरकार ने निजी व सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में 24 प्रतिशत के अंशदान को अगले तीन माह के लिए बढ़ाकर कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं को भी राहत प्रदान की है। इससे 3.66 संस्थानों के 72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान स्वतंत्र भारत के इतिहास की बड़ी उपलब्धि हैं। सन 1991 के बाद अब लेबर लैंड सेक्टर में इससे सुधार नज़र आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमण ने उन बैंकों को भी फायदा पहुँचाने के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है जो ऋण वितरण के कारण तनाव में थे और नकदी की समस्या से जूझ रहे थे।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने आपदा को भी अपने लिए एक सार्थक अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। बिजली उत्पादन व वितरण कंपनियों के लिए इस पैकेज में 90 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान करके केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान की है जो बेची जा चुकी बिजली के भुगतान की वसूली नहीं कर पा रही थीं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ठेकेदारों को छह माह की राहत प्रदान कर उन्हें तनावमुक्त होकर अपना बेतर परिणाम देने का अवसर दिया है। श्री नेताम ने कहा कि टीडीएस की दरों में 25 प्रतिशत की छूट देकर भी केंद्र सरकार ने वेतनभोगियों को 50 हजार करोड़ रुपए का लाभ पहुँचाया है। एमएसएमई सेक्टर की औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन व सेवा श्रेणियों को खत्म कर केंद्र सरकार ने उनके विस्तार की संभावनाओं के द्वार खोलने का काम किया है।
भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संकटकाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकास को गति प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए यह 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है मैं इस अभूतपूर्व व ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करती हूं एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ।
सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ कार्य करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा देशवासियों के हित में निर्णय लिया है और यह 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज इस बात का परिचायक है। मोदी सरकार की इस घोषणा से देश के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्गीय को बड़ी राहत मिलेगी और इसके साथ ही देश का हर वर्ग सशक्त व आत्मनिर्भर बनेगा।
आज देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए महती कार्ययोजना का एलान किया है। इस कार्ययोजना के तहत देश के सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर एम.एस.एम.ई. को सबसे ज्यादा राहत दी गयी है क्योंकि इस सेक्टर में देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इस सेक्टर को दी जाने वाली बड़ी राहतों में 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रावधान है, जिसमे किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारेंटी देने की जरूरत नही है। इससे इस सेक्टर में नगदी की कमी खत्म होगी तथा उन्हें पुनः कार्य शुरू करने में सहुलियत होगी जिससे इस पर निर्भर लोगो को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही 20 हजार करोड़ रुपए का सुबॉर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को लाभ मिलेगा। एम.एस.एम.ई फण्ड ऑफ फंड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपए का इक्विटी इंफ्यूजन जो एमएसएमई अच्छा कर रहे है ओर वो बिज़नेस का विस्तार करना चाहते है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए फण्ड ऑफ फंड्स के जरिये फंडिंग मिलेगी। अब एमएसएमई के हित मे इसकी परिभाषा बदल दी गयी है और यह बदलाव मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस दोनों इंडस्ट्रीज पर लागू होंगे, 01 करोड़ रुपए तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सुक्ष्म, 10 करोड़ रुपए तक निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु, जबकि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम कहलाएगी। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं होगा तथा देश के उत्पादकों से ही यह खरीदी की जाएगी। इससे लोकल के लिए वोकल के मंत्र को मजबुती मिलेगी। सभी एमएसएमई को ई-मार्केट लिंकेज किया जाएगा जिससे उनके उत्पादों के प्रचार प्रसार में उन्हें सहायता मिलेगी। निर्माण क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करने तथा क्षेत्र में लगे मजदूरों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कॉन्ट्रेक्टरों को बिना शर्त 06 महीने का सरकार एक्सटेंशन देगी। इसके आगे राहत देते हुए कंपनियों की पीएफ में हिस्सेदारी को 12% की जगह 10% तक कर सकेंगे जिससे कंपनियों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी।
साथ ही टीडीएस रेट में 25% की कमी की गई है जिससे आम लोगो को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा तथा यह पैसा सीधे उनके हाथ में जा सकेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
यह तो सिर्फ पहला कदम है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और भी राहत प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संकटकाल को भी अवसर बनाकर विश्व के सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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