मुख्यमंत्री लोक सेवा गारंटी योजना के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जाये-कलेक्टर श्री भीम सिंह

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कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर की समीक्षा

रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज यहां कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में मुख्यमंत्री लोक सेवा गारंटी योजना के तहत विभिन्न विभागों में प्राप्त आवेदनों और उन पर की गई कार्यवाही के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को कहा कि शासन द्वारा आम नागरिकों से संबंधित सभी विभागों के लिए लोक सेवा गारंटी योजना लागू है और इसके आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाना है। किसी व्यक्ति से सीधे आवेदन नहीं प्राप्त किये जाये और इन आवेदनों पर की जाने वाले कार्यवाही की सतत् मॉनिटरिंग भी की जाये, राज्य शासन के कुछ विभाग ऐसे है जिनमें त्वरित कार्यवाही किया जाना रहता है जैसे वन्य जीवों द्वारा किये गये फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति, श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिकों की दुर्घटना में होने वाले मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक नुकसान की क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि के प्रकरणों में हितग्राहियों या आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। अत: ऐसे प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति जैसी योजनायें सीधे किसानों के लिए संचालित है इनका त्वरित लाभ ग्रामीणों को मिले यह सुनिश्चित होना चाहिए।

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी शिक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूल भवनों तथा परिसर की साफ-सफाई, मरम्मत, रंग-रोगन का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाये, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को धान के स्थान पर मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, चना और तिलहन की फसल लगाये जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, उन्होंने सभी शासकीय भवनों में अनिवार्य रूप से रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये साथ ही यह भी निर्देशित किया कि प्राय: देखने में आता है कि शासकीय कार्यालयों में स्क्रेप सामान जहां-तहां पड़ा हुआ है, इनमें पुराने वाहन, टायर-ट्यूब, पुराने अनुपयोगी फर्नीचर, कम्प्यूटर से संबंधित इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा पुराने पाइप इत्यादि सम्मिलित हैं। इनका शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाये और शासकीय राजस्व में राशि चालान द्वारा जमा करायी जाये तथा शासकीय परिसरों को साफ-सुथरा रखा जाये। समीक्षा बैठक के दौरान एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी सहित सभी शासकीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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