छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छता कमांडों की सेवा अवधि में की वृद्धि, चुंगी क्षतिपूर्ति और अंधोसंंरचना मद से 10 करोड़ व्यय की स्वीकृति

रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कार्यरत स्वच्छता कमांडो की सेवा अवधि छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निकायों को स्वच्छता कमांडो की निरंतरता पर अंधोसंरचना मद अनुदान और चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में से 10 करोड़ 26 लाख रुपए व्यय करने की स्वीकृति भी दे दी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार नियमित साफ-सफाई पर विशेष बल दे रही है। निकायों द्वारा नियमित तौर पर साफ सफाई के लिए स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता दीदियों की सेवा निरंतर ली जा रही है। वर्तमान में कोरोना वायरस प्रदेश में कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। मानसून ने भी दस्तक दे दी है। नियमित रूप से साफ-सफाई नहीं हुुआ तो डेंगू व डायरिया जैसे बीमारी होने का भी खंतरा मंडराएगा। ऐेसे में एक साथ कोरोना वायरस और डेंगू व डायरिया से लडऩा सरकार व जिला प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा स्वच्छता कमांडो की सेवा अवधि बढ़ाते हुए उन पर अंधोसंरचना औरा चुंगी क्षतिपूर्ति राशि खर्च करने की अनुमति भी दे दी गई है।
166 निकायों में 1875 कमांडो कार्यरत: छत्तीसगढ़ के 166 निकायों में 1875 स्वच्छता कमांडो की सेवा ली जा रही है। इसमें प्रदेश के 14 नगर निगम में 450, 43 नगर पालिका में 710 और 109 नगर पंचायतों में 715 स्वच्छता कमंाडो कार्यरत हैं। इन पर 10 करोड़ 26 लाख रुपए निकायों द्वारा अंधोसंरचना और चुुंगी क्षतिपूर्ति की राशि व्यय की जा सकेगी। नगर निगम द्वारा जहां 2 करोड़ 46 लाख 24 हजार तो नगर पालिकाओं द्वारा 3 करोड़ 88 लाख 51 हजार और नगर पंचायतों में 3 करोड़ 91 लाख 24 हजार रुपए व्यय करना प्रस्तावित है।

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