केंद्र सरकार की समाज के कमज़ोर तबकों के प्रति संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है पैकेज : भाजपा

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0 सकारात्मक सोच के साथ समाज को नई दिशा देकर आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति का परिचय : उसेंडी
0 ब्याज में छूट और नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से किसानों की प्रगति के रास्ते खुलेंगे : डॉ. सिंह
0 रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण उत्थान की नींव रखी : नेताम

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के मद्देनज़र घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा में किसानों, प्रवासी मज़दूरों व शहरी ग़रीबों के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। भाजपा ने कहा है कि कोरोना संकट की सबसे ज़्यादा आर्थिक मार सह रहे प्रवासी मज़दूरों, रेहड़ी वालों, छोटे व मझोले किसानों तथा शहरी ग़रीबों का केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान रखा है जो केंद्र सरकार की समाज के कमज़ोर तबकों के प्रति संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने घोषित आर्थिक पैकेज में सकारात्मक सोच के साथ समाज को नई दिशा देकर आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। 08 करोड़ प्रवासी मज़दूरों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूँ व चावल और प्रति परिवार एक किलो चना देने की घोषणा सरकार के उस संकल्प की पूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देने का व्यक्त किया गया है। इसके लिए 35सौ करोड़ रूपए का प्रावधान काफी अहम है। इसी तरह एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश में कहीं भी अपने कार्ड पर राशन लेने की सुविधा प्रदान कर सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रवासी मजदूरों व शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न्यूनतम किराए पर मकान उपलब्ध कराने का संकल्प भी क्रान्तिकारी है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकटपूर्ण समय में एक बार फिर किसानों की चिन्ता की है। तीन करोड़ किसानों को चार लाख करोड़ रूपए के ऋण पर ब्याज में छूट देने और 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के निर्णय से किसानों की प्रगति के रास्ते खुलेंगे। नाबार्ड द्वारा 29 हजार करोड़ रूपए ग्रामीण व क्षेत्रीय बैंकों के जरिए किसानों को मुहैया कराने, ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए 42सौ करोड़ रूपए का प्रावधान केन्द्र सरकार की किसानों के प्रति सकारात्मक सोच का परिचायक है। नाबार्ड द्वारा किसानों को मुहैया राशि के अलावा तीन करोड़ छोटे व मझोले किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रूपए का फण्ड खेती को उन्नत बनाने का काम करेगा। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ही मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का निर्णय महत्त्वपूर्ण है। रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाने और प्रवासी मजदूरों का पंजीयन करने का निर्णय सरकार की सही दिशा में सोच को बताता है।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने कहा कि केन्द्र सरकार ने रेहड़ी वाले श्रमिकों, पटरी श्रमिकों, ठेले वालों, घरेलू कामगारों की तकलीफों को ध्यान में रखकर 5000करोड़ रूपए की विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर केन्द्र सरकार ने उन्हें राहत प्रदान की है। इस प्रावधान से हर जरूरतमन्द श्रमिक को 10 हजार रूपए तक की ऋण सुविधा मिलेगी। आदिवासियों के लिए कैम्पा मद में 6000 करोड़ रूपए का प्रावधान कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण उत्थान की नींव रखी है। इसी तरह मुद्रा शिशु ऋण के तहत 3 करोड़ लोगों को ब्याज में छूट प्रदान कर सरकार ने उन्हें 15सौ करोड़ रूपए की राहत दी है। इस ऋण का 2 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। श्री नेताम ने मध्यम आय समूह के तीन लाख परिवारों के लिए 70 हजार करोड़ रूपए के प्रावधान को भी स्वागतयोग्य बताया। केन्द्रीय वित्त मंत्री की इस घोषणा से हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तथा स्टील व सीमेंट व्यापारियों को लाभ होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

1 COMMENT

  1. दिव्यांगों के लिए कोई ठोस राहत पैकेज नहीं ना तो उन्हें आर्थिक स्वावलंबन बनाने की प्रक्रिया में कदम उठाए गए ना ही उन्हें कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराए जाने के संदर्भ में कोई कदम उठाए गए हैं बहुत ही विचारात्मक विषय सरकार को इस संदर्भ में कदम उठाना चाहिए दिव्यांग भाई कहां जाएं उन्हें स्वराज रोजगार स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार को 50% सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराना चाहिए उनको

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