रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत 40,000 से अधिक आवासों को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने इस दिशा में कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अधूरे निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया है।
तीन माह में पूरा होगा लक्ष्य
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत सूडा ने अगले तीन महीनों में 40,000 से अधिक आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य की निगरानी के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा हो सके।
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत हो रहा रैपिड असेसमेंट सर्वे
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 192 नगरीय निकायों में संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण (रैपिड असेसमेंट सर्वे) किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
अब भी अधूरे हैं 41,563 आवास, 4,000 का निर्माण शुरू नहीं
हालांकि, प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत 41,563 आवास अभी भी अधूरे हैं, जबकि करीब 4,000 आवासों का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो पाया है। योजना के तहत केंद्र सरकार से 2,49,166 आवासों की स्वीकृति मिली थी, जिनमें से अब तक 2,03,654 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।
पीएमएवाई-यू 2.0 में 22 नए नगरीय निकाय शामिल
योजना के दूसरे चरण में 13 जिलों के 22 नए नगरीय निकायों को जोड़ा गया है, जिससे अब कुल 192 निकाय इस योजना के दायरे में आ गए हैं। पहले चरण में 170 नगरीय निकाय शामिल थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, वंचित शहरों और कस्बों को भी इसमें जोड़ा गया है।
सरकार की प्राथमिकता: सभी पात्र लाभार्थियों को आवास
राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों को निर्देश जारी किया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किया जाए। इसके लिए संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो सर्वेक्षण के बाद पात्रता की पुष्टि करेगी।
मार्च तक पूरा होगा अधूरे आवासों का निर्माण: शशांक पांडेय
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पांडेय ने कहा कि अधूरे आवासों को मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए निकाय अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, और दूसरे चरण के लिए सर्वे का कार्य जारी है।
सरकार की इस पहल से हजारों परिवारों को अपना खुद का पक्का मकान मिलने की उम्मीद जगी है, जिससे राज्य में शहरी विकास को भी गति मिलेगी।
