शराब बिक्री का छत्तीसगढ़ मॉडल, दूसरे राज्यों में हो रही प्राप्त राजस्व की चर्चा, MP सरकार लेना चाहती है ज्ञान
रायपुर:छत्तीसगढ़ सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व की चर्चा देश के दूसरे राज्यों में होने लगी है। झारखंड के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार इस नीति के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी लेना चाहती है। इसी हफ्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक होने जा रही है।
इस बैठक में छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से इस नीति के माध्यम से राजस्व बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि भाजपा कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को अच्छे कामों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार को शराब मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन क्षमता का नतीजा है। उनका कहना है कि सरकार ने राजस्व प्राप्ति के साथ शराबखोरी को कम किया है।
