अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य, छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली, 12 नवंबर। छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत संचालित सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (CGFMU) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना अब 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष भी स्वीकृत किया गया है।
सरकार के इस फैसले से अगले पांच वर्षों में मुद्रा योजना के तहत लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है।
क्या है ऋण गारंटी कोष और कैसे करेगा काम?
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) के तहत बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों को ऋण डिफॉल्ट के जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवर दिया जाता है। इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से किया जाता है।
इस व्यवस्था से वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को ऋण देने में सहयोग मिलता है। इससे ऐसे उद्यमियों के लिए भी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज हासिल करना आसान हो सकता है, जिनके पास पारंपरिक संपत्ति या गारंटी उपलब्ध नहीं होती।
20 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण को मिलेगा कवर
सरकार के अनुसार, विस्तारित योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 20 लाख रुपये तक के ऋण को गारंटी कवर मिलेगा। इसके अलावा:
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट को भी कवर मिलेगा।
- 10 लाख से 20 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋण भी योजना के दायरे में रहेंगे।
गारंटी शुल्क में भी की गई कटौती
सरकार ने ऋण गारंटी शुल्क में राहत देने का फैसला किया है। पात्र मुद्रा ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और अगले वर्षों में 0.50 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा।
अब तक 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देशभर में 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
मुद्रा योजना की शुरुआत छोटे कारोबारियों, दुकानदारों, सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। सरकार को उम्मीद है कि ऋण गारंटी कोष को 2031 तक जारी रखने से छोटे व्यवसायों को विस्तार देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
