रायगढ़। जिले के बड़गांव के ग्रामीणों ने बीएस स्पंज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत सौंपी है। ग्रामीणों ने कंपनी पर सरकारी राजस्व भूमि पर कथित अवैध कब्जे, बिना विधिवत सीमांकन बाउंड्री निर्माण और पेड़ों की कटाई सहित कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व में की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

160 एकड़ जमीन खरीदने को लेकर उठाए सवाल

ग्रामीणों ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि बीएस स्पंज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक ने बड़गांव में लगभग 160 एकड़ भूमि ग्रामीणों से बहला-फुसलाकर और वास्तविक जानकारी दिए बिना खरीदी। इस जमीन पर कंपनी स्थापित करने की तैयारी की जा रही है।

ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि संबंधित भूमि के डायवर्सन की प्रक्रिया के दौरान भी उनसे जानकारी छिपाई गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद 6 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार तमनार और एसडीएम घरघोड़ा के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित होने का दावा

शिकायत के मुताबिक, 26 नवंबर 2025 को ग्रामसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि ग्रामसभा और ग्राम पंचायत बड़गांव की पूर्व अनुमति के बिना कंपनी किसी भी प्रकार का काम शुरू नहीं करेगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और कंपनी को भी दी गई थी।

इसके बावजूद कंपनी की ओर से निर्माण कार्य शुरू किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग की है।

बिना सीमांकन बाउंड्री निर्माण और पेड़ों की कटाई का आरोप

ग्रामीणों ने आवेदन में आरोप लगाया है कि विधिवत सीमांकन कराए बिना ही कंपनी ने बाउंड्री निर्माण और पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया था। इस संबंध में 28 नवंबर 2025 को एसडीएम घरघोड़ा को शिकायत दी गई थी।

ग्रामीणों का कहना है कि समय-समय पर आवेदन, मांगपत्र और ग्रामसभा के प्रस्ताव सौंपे जाने के बावजूद अब तक उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से सभी शिकायतों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

सरकारी जमीन की दोबारा जांच और सीमांकन की मांग

ग्रामीणों ने विशेष रूप से शासकीय राजस्व भूमि के खसरा नंबर 145 का राजस्व अभिलेखों के आधार पर दोबारा सीमांकन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में यदि कंपनी का अवैध कब्जा पाया जाता है, तो जमीन से कब्जा हटाकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही ग्रामीणों ने ग्रामसभा के 26 नवंबर 2025 के प्रस्ताव का पालन सुनिश्चित कराने और ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना निर्माण कार्य नहीं होने देने की मांग की है।

जांच पूरी होने तक एकतरफा कार्रवाई नहीं करने की अपील

ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि मामले की जांच पूरी होने तक किसी भी ग्रामवासी के खिलाफ पर्याप्त जांच के बिना एकतरफा कार्रवाई न की जाए।

फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में प्रशासन और बीएस स्पंज प्राइवेट लिमिटेड का पक्ष सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाना चाहिए।