छत्तीसगढ़

रायपुर : नर्सिंग ऑफिसर्स ने आंदोलन किया स्थगित, सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम

नवरात्रि दिवाली मोबाइल मेगा ऑफर
श्री पारस कलेक्शन दिवाली धमाका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने फिलहाल अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई चर्चा और शासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद संगठन ने सरकार को एक महीने का समय दिया है। इस अवधि में मांगों पर आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में संगठन आगे की रणनीति तय करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद लिया फैसला

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का आंदोलन रायपुर के मेकाहारा में चल रहा था। आंदोलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद संगठन ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया।

1,000 स्टाफ नर्सों की भर्ती में अनुभव को प्राथमिकता देने का आश्वासन

संगठन के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,000 स्टाफ नर्सों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसकी घोषणा 12 मई 2026 को हुई थी। चर्चा के दौरान पहले से कार्यरत संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने अथवा अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का आश्वासन मिला है।

इसके अलावा नियमित भर्ती पूरी होने तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के 10 हजार रुपये के वेतन में वृद्धि के लिए भी शासन स्तर पर प्रयास किए जाने की बात कही गई है।

ग्रेड पे और भत्तों पर एक महीने की समयसीमा

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस से संबंधित आदेश जारी करने की मांग रखी है। संगठन के मुताबिक, वर्ष 2018 में गठित कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है।

अब इन मांगों पर निर्णय लेने और संबंधित आदेश जारी करने के लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो तय होगी आगे की रणनीति

आंदोलन स्थगित करने के साथ ही संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला सरकार से मिले आश्वासनों के आधार पर लिया गया है। निर्धारित समयसीमा में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में संगठन आगे की रणनीति बनाएगा।

फिलहाल नर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन स्थगित होने से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों को राहत मिली है। अब सभी की नजर सरकार की ओर से अगले एक महीने में लिए जाने वाले फैसलों पर रहेगी।

Show More
भीम तिवारी

भीम तिवारी

प्रधान संपादक
Back to top button