रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज 10वां दिन है. विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई बड़े एक्शन लिए गए. साथ ही पक्ष-विपक्ष में सवालों को लेकर जमकर हंगामा हुआ. वहीं इन सबके बीच सदन में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 को पारित किया गया. सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने अर्थव्यवस्था की अर्थी तक की बात कही थी, इस साल हम सरप्लस बजट में हैं, लेकिन अर्थी किस फ्रस्टेशन में कह रहे हैं, पता नहीं. विधेयक पर चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने अर्थव्यवस्था की अर्थी तक की बात कही थी. बजट का 80 फीसदी सरकार ने लोन लिया है ये बात बिल्कुल सच है. झारखंड में 89 फीसदी कर्ज है. उत्तराखंड में 104 फीसदी लोन है. उत्तर प्रदेश में 92 फीसदी, गुजरात में 146 फीसदी, मध्य प्रदेश में 125 फीसदी, हरियाणा 126 फीसदी कर्ज है. अब अर्थव्यवस्था हमारी ठीक है या उनकी. रमन सिंह किस फ़्रस्टेशन में ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थी पर है. ये मैं नहीं जानता. पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने तीन हज़ार करोड़ का घाटा का अनुमान बताया था. केंद्र सरकार खुद कहती है कि जीएसटी के अगेंस्ट लोन ले लो. हमने तीन हज़ार करोड़ का लोन लिया. इस साल भी जीएसटी लोन चार हज़ार करोड़ से ज़्यादा है. 2012-2013 के बाद इस साल हमने सबसे कम कर्ज लिया है. महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल का बजट सरप्लस है. ये हमारी उपलब्धि है. इस चिंता से आप मुक्त होइए कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अर्थी पर है. विनियोग का आकार 1 लाख 12 हज़ार 300 करोड़ है. कुल प्राप्तियां 1 लाख 4 हज़ार करोड़ है. वित्तीय घाटा चार हज़ार छह सौ करोड़. वित्तीय घाटा 3.3 फीसदी करने में हम सफल हुए हैं. राज्य की जीएसडीपी में 11. 35 फीसदी है. जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है. भूमिहीन कृषि मजदूर की राशि बढ़ाकर सात हजार कर दिया है. व्यापमं की परीक्षाओं में लगने वाले शुल्क को हमने माफ किया है. जन घोषणा पत्र बनाने वाले राजा साहब को इतना याद नहीं होगा जितना विपक्ष ने याद कर रखा है. कोरोना आएगा ये हमें नहीं पता था, बावजूद इसके हम वादों को एक एक कर पूरा कर रहे हैं. बीजेपी की तरह नहीं जो कहते थे 15 लाख हर जेब में आएगा.
पुरानी पेंशन योजना हम शीघ्र बहाल करने जा रहे हैं. बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. हुक्का बार संचालित थे. स्कूलों के बगल में हुक्का बार चलता था. आज पुलिस कार्रवाई कर रही है. डॉ कृष्णमूर्ति बांधी कह रहे हैं गाँजा और भांग की दुकानें बढ़ाई जाये, वे इसके लिए केंद्र को चिट्ठी लिख दें या फिर एक आशासकीय संकल्प ले आएँ. पुलिस प्रशासन को चुस्त करने कई ज़िलों में थानों के उन्नयन के लिए 226 नए पदों का सृजन किया जा रहा है. यहां की संस्कृति को बचाने के लिए राजीव युवा मितान के लोग काम करेंगे. कुल ऋण 84 हजार 232 करोड़ रुपये है. सरकार बनने के बाद 42588 करोड़ ऋण लिया गया. जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि की भरपाई होती तो हमारा ऋण सिर्फ 33886 करोड़ रुपये है. चिटफंड कंपनियों की 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. निवेशकों को पैसे लौटाए जा रहे हैं.
