कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक, लंबित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण करने के दिए निर्देश

जशपुरनगर 30 नवम्बर 2022/कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने एवं लंबित प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने विवादित-अविवादित राजस्व प्रकरण, नजूल भूमि का आबंटन,  अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, वन अधिकार पट्टा, लोक सेवा गारंटी, नक्शा अद्यतन कार्य, भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का तहसीलवार समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक  समय-सीमा से  बाहर न हो सभी अधिकारी इस बात का विशेष  ध्यान रखें। साथ ही सभी प्रकरणों का ऑनलाईन एंट्री भी सुनिश्चित  करने की बात कही। जिससे कोई भी प्रकरण ऑफलाइन दर्ज न रहे। श्री मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को मिसल व अधिकार अभिलेख की पूर्ण जांच के बाद ही नामांतरण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर ने  सभी अधिकारियों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हॉट पहरिया, बाजा मोहरिया वर्ग के छूटे लोगों के प्राप्त नए आवेदनों का भौतिक सत्यापन कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा। जिससे  पात्र हितग्राहियों का  पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में  कलेक्टर  ने सभी एसडीएम को अपने अनुभाग में  वन अधिकार पट्टे के निरस्त हुए प्रकरणों की भी पुनः समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की बात कही। इसी प्रकार नारंगी भूमि के राजस्व विभाग को हस्तांतरण प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उक्त की एंट्री कार्य भी शीघ्रता से पूरा कराने के लिए कहा।
इस दौरान कलेक्टर ने अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, शासकीय भूमि का आबंटन के आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने की बात कही। इस हेतु नगरीय निकायों में शिविर आयोजित करने के लिए कहा। साथ ही आवेदकों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने की बात कही। जिससे प्रकरणों के निराकरण में प्रगति आए।
इस दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बटांकन, भूमि अधिग्रहण, जाति प्रमाण पत्र, जनचौपाल, सीएम जनचौपाल, आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली राहत राशि, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत समाज प्रमुखों को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए निराकारण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।