
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूली विद्यार्थियों के नशे से जुड़ी गतिविधियों के दो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में कुछ विद्यार्थी कथित तौर पर नशीले पदार्थों और तंबाकू उत्पादों का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए कुल सात विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) देने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो 14 नवंबर के बताए जा रहे हैं। इनमें पांच छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में एक सुनसान स्थान पर गांजा पीते दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वहीं, दूसरे वीडियो में दो छात्राएं सिगरेट पीती नजर आ रही हैं। बताया गया है कि ये विद्यार्थी स्कूल समय के दौरान परिसर से बाहर चले गए थे।
अभिभावकों की बैठक के बाद स्कूल प्रबंधन ने जारी किया नोटिस
वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया। संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों और शाला प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। इसके बाद पांच छात्रों और दो छात्राओं सहित कुल सात विद्यार्थियों को टीसी देने के संबंध में नोटिस जारी किए गए।
मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र के माध्यम से भेजे जाने की बात सामने आई है। हालांकि, नोटिस जारी होना और विद्यार्थियों का वास्तव में स्कूल से निष्कासन होना अलग-अलग बातें हैं। इस संबंध में आगे की कार्रवाई और शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष महत्वपूर्ण होगा।
बच्चों की पहचान उजागर करने पर क्या कहता है कानून?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चों की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है।
इस धारा के अनुसार, कानून के तहत जांच, अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में बाल कानून से संघर्ष की स्थिति में आए बच्चे, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे तथा अपराध के बाल पीड़ित या गवाह की पहचान उजागर करने वाली जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकती। इसमें बच्चे का नाम, पता, स्कूल, तस्वीर या ऐसी दूसरी जानकारी शामिल है, जिससे उसकी पहचान हो सके।
धारा 74 के उल्लंघन पर छह महीने तक की कैद या दो लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। हालांकि, संबंधित बोर्ड या समिति बच्चे के सर्वोत्तम हित में लिखित कारण दर्ज कर कुछ परिस्थितियों में पहचान उजागर करने की अनुमति दे सकती है।
यह भी समझना जरूरी है कि किसी वीडियो में विद्यार्थी के दिखाई देने मात्र से धारा 74 का स्वतः लागू होना तय नहीं हो जाता। इसका लागू होना मामले की कानूनी स्थिति और अधिनियम में बताई गई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए खबर प्रकाशित करते समय बच्चों की उम्र, कानूनी स्थिति और मामले की प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है।
वायरल वीडियो होने का मतलब पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं
सोशल मीडिया पर वीडियो का पहले से वायरल होना किसी समाचार माध्यम को बच्चों की तस्वीर या पहचान प्रकाशित करने की स्वतः अनुमति नहीं देता। जिम्मेदार पत्रकारिता के तहत ऐसे मामलों में बच्चों के चेहरे धुंधले रखना, नाम और अन्य पहचान बताने वाले विवरण हटाना तथा वीडियो को बिना पहचान उजागर किए प्रस्तुत करना जरूरी है।
सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, काउंसलिंग भी जरूरी
स्कूली विद्यार्थियों का नशे से जुड़ी गतिविधियों में दिखाई देना परिवार, स्कूल और शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। विद्यार्थियों की काउंसलिंग, अभिभावकों की सहभागिता, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और स्कूल समय में बच्चों की आवाजाही पर निगरानी जैसे कदम भी जरूरी हैं।
यह घटना स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करती है। जरूरी है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और बच्चों के भविष्य तथा गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाएं।