गौरेला में गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 471 सिलेंडर जब्त; स्टॉक से लेकर रेट लिस्ट तक मिलीं कई गड़बड़ियां

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले में एलपीजी गैस के भंडारण और वितरण व्यवस्था को लेकर मिली शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने गौरेला की एक गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे की शिकायत पर विभागीय टीम ने मेसर्स सियाराम गैस एजेंसी के गोदाम में अचानक जांच की। जांच के दौरान नियमों के विपरीत रखे गए 471 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

जांच में मिले 433 घरेलू और 38 व्यावसायिक सिलेंडर

खाद्य विभाग के अनुसार जब्त सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 433 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं। इनमें 346 भरे हुए और 87 खाली सिलेंडर थे।

इसके अलावा टीम को 19 किलोग्राम क्षमता वाले 38 व्यावसायिक सिलेंडर मिले। इनमें 2 भरे और 36 खाली सिलेंडर पाए गए।

विभाग ने यह कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के तहत की है।

न स्टॉक बोर्ड मिला, न उपभोक्ताओं के लिए रेट लिस्ट

जांच के दौरान एजेंसी में सिर्फ सिलेंडरों के भंडारण से जुड़ी स्थिति ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड और सूचना प्रदर्शन से संबंधित भी कई कमियां सामने आईं।

अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी में मुख्य एवं स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था। उपभोक्ताओं के लिए मूल्य सूची भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं मिली। इसके अलावा एजेंसी में आवक-जावक और स्टॉक से संबंधित रजिस्टर का भी नियमानुसार संधारण नहीं किया जा रहा था।

पहले भी लग चुका है 10 हजार रुपये का जुर्माना

जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि एजेंसी को लेकर उपभोक्ताओं से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इससे पहले की गई जांच में भी अनियमितताएं मिलने पर एजेंसी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

अब ताजा कार्रवाई के बाद विभाग ने मामले में नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू की है।

गैस एजेंसियों की जांच आगे भी जारी रहेगी

खाद्य विभाग ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और एलपीजी वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में जांच अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

471 सिलेंडरों की जब्ती और पहले भी जुर्माना लगने की जानकारी सामने आने के बाद अब इस एजेंसी के खिलाफ विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है, इस पर नजर रहेगी।