स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में हो रही सिर्फ खानापूर्ती–अमर अग्रवाल

यूटिलाइजेशन,एनुअल मेंटेनेंस वर्क को भी स्मार्ट सिटी के मद में किया जा रहा है खर्च

बिलासपुर –:प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन और वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी के कार्य की जा रही कवायद को नाकाफी बताते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति में  कहा कि  जून 2017 में उनके नगरीय प्रशासन मंत्री के कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा देश मे 100  स्मार्ट शहरों की घोषणा में रायपुर के साथ बिलासपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। प्रत्येक बिलासपुर वासी के लिए  यह घोषणा गौरव की बात थी।स्मार्ट सिटी परियोजना के वित्तीय पोषण हेतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 5 वर्षों तक 100 -100 करोड़ रुपए  का प्रावधान किया गया। 1100 करोड़ रुपए चौदहवें वित्त आयोग तथा केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल सहित अन्य योजनाओं से एवं शेष राशि का इंतजाम
शेष राशि  निगम को अपने संसाधनों से और पीपीपी मॉडल किया जाना तय हुआ।श्री अमर अग्रवाल ने कहा
एक विकसित, समृद्ध स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी है कि अपने हर एक नागरिक को जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं मिले। बिजली, पानी सड़क ,पेयजल आपूर्ति, घर  साथ बेहतर पर्यावरण और परिवेश एवं प्रौद्योगिकी आधारित अधोसंरचना का विकास, नगरीयता के विस्तार तथा तदअनुरूप सुपरिभाषित सामाजिक संरचना हो।श्री अग्रवाल ने बताया केंद्र सरकार ने जीवन जीवन यापन और रहने के लिहाज से कुछ वर्षों पहले बिलासपुर को देश के चुनिंदा 111 शहरों में 13वां सबसे बढ़िया शहर  घोषित किया था।उपलब्ध सुविधाओं और दीर्घकालिक नियोजन की दृष्टि से बिलासपुर देश के अग्रणी व्यवस्थित शहरों में जाना जाता रहा है, यहां का शांतिप्रिय माहौल एवं बेहतर परिवेश अन्य शहरों से अलग पहचान देता है।राज्य निर्माण के विगत दो दशकों की विकास यात्रा में  बिलासपुर के समग्र विकास की परिकल्पना को प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ नगर वासियों ने बढ़ते महानगर के  आकार लेते देखा है।  स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित बिलासपुर शहर नवीन आधारभूत अवसंरचना संरचना के लिहाज कीर्तिमान रचने को तत्पर रहा है।जून 2017 में ही स्मार्ट शहरों की घोषणा  के एक सप्ताह के अंतर्गत की एसपीवी बनाकर बिलासपुर की स्मार्ट सिटी हेतु केंद्र सरकार ने 114 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए।
स्मार्ट सिटी के सुचारू क्रियांवन्यन के लिए नगर निगम से अलग कंपनी बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनाई गईं। इसके चेयरमैन नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव होते है जबकि कामकाज कंपनी के सीईओ नगर निगम आयुक्त, इनके अलावा कलेक्टर, एसपी, सीईओ चिप्स, केंद्र के प्रतिनिधि मेयर सहित 10  सदस्य शामिल है। बिलासपुर में  स्मार्ट सिटी अन्तर्गत स्तरीय सुविधाएं और सेवाएं देने के लिए कुल खर्च 4000 करोड़ खर्च का आकलन किया गया।
=================
4 हजार करोड़ खर्च प्रस्ताव–:

कार्य                      राशि करोड़ रुपए में
– कुल लागत            3966 करोड़
– इन्फ्रास्ट्रक्चर   -1047.59 करोड़
– पेयजल सप्लाई  -103,34 करोड़
– हाउसिंग प्लॉन   -19.28 करोड़
– उत्थान के कार्यक्रम -662.61 करोड़
– स्वास्थ्य –     25.6 करोड़
– ग्रीन बेल्ट विकास -84.43  करोड़
– कामर्शियल काम्पलेक्स, मार्केट – 1283.79 करोड़़
– परिवहन व्यवस्था -634.87 करोड़
– इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम -209.50 करोड़
– बिलासपुर सिटी आपरेशन सिस्टम- 94 करोड़
– एकीकरण हेतु – 13.7करोड़
– बने बिलासपुर हेतु – 26.54करोड़