केंद्र सरकार ने कहा है कि मंत्रालय की तरफ से बार बार दिशा निर्देश के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई. नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटन और पहले आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संतोषजनक नतीजे देने में असफल रही है. आगे यह भी कहा गया है की 2019 से राज्यांश भी नहीं दिया गया है.
7,81,999 आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आवंटन रद्द करने की जानकारी राज्य को भेजी है।
