मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसानों को पैसे देने में केंद्र सरकार लगा रही अड़ंगा

किसानों की आर्थिक मदद के रास्ते में केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश्ा बघेल ने कहा कि इसके बावजूद हमारी सरकार इनपुट सब्सिडी के माध्यम से प्रदेश के किसानों के बैंक खातो में राशि पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि न केवल धान की बल्कि जो अन्य खरीफ की फसल हैं सबमंे हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

बारदाने की सप्लाई, सेंट्रल एक्साइज में से राज्य को हिस्सा न देने, धान पर बोनस समेत अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 फीसद राशि राज्य सरकार दे रही है। इस योजना में केंद्र सरकार को 100 फीसद फंड देना चाहिए या 90-10 का अनुपात किया जाना चाहिए। बघेल ने कहा कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने धान पर दो बार बोनस दिया था।

राज्य सरकर भी देती रही है। 2014 से मोदी की सरकार ने आदेश जारी किया कि कोई भी राज्य अब बोनस नही देंगे, अगर देते हैं तो उसके अनाज एफसीआइ में नहीं खरीदे जाएंगे। इसलिए राज्य ने दूसरे रास्ते निकाले हैं जिसे इनपुट सब्सिडी कहते हैे। उन्होंने कहा कि उपज का समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने का अधिकार केंद्र को है। राज्य को इनपुट सब्सिडी या बोनस देने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नौ हजार रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रहा है।

बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के सेंट्रल एक्साइज के हिस्से को नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को पत्र लिख रहे हैं फिर भी सेंट्रल एक्साइज का पैसा नहीं मिला है। इसी तरह निरस्त किए गए कोल ब्लाक से ली गई 4140 करोड़ रुपये भी केंद्र हमें नहीं दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत चल रही गोबर खरीदी की विस्तार से जानकारी दी।