बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 20 साल हो चुके हैं परंतु यहां के फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण तत्कालीन सरकारों की उपेक्षा रही है 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन रहा परंतु इस दौरान छत्तीसगढ़ में फिल्मों के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किए गए जबकि छत्तीसगढ़ में औसतन 40 से 50 फिल्में हर साल बनती रही अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तब एक बार फिर से कलाकारों में उम्मीद जगी है कि यह सरकार कलाकारों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएगी जिससे कि कलाकार भी अपनी आजीविका अच्छे से चला सके किसी भी राज्य की पहचान उसकी संस्कृति से है और यह कलाकार इसी संस्कृति को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुत से अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और उन्हीं में से एक बिलासपुर के अभिनेता अखिलेश पांडे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ही बहुत से इतिहास रच दिए उन्होंने अपनी फिल्म कठोर को लगातार 24 घंटे चलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जोकि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ इसके अलावा अखिलेश ने अपने टॉक शो अनकही बात अखिलेश के साथ में 12 घंटे में 63 लोगों का इंटरव्यू कर भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है और छत्तीसगढ़ के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया है अखिलेश ने फिल्मों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नाम को ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है उनकी फिल्म द लेंस जो कि ब्रिटेन के रातमा फिल्म फेस्टिवल में दुनिया की टॉप 3 फिल्मों में आई थी इसके अलावा अखिलेश ने बहुत से सामाजिक कार्य भी किए हैं और वह सदैव अच्छे कार्य करते रहते हैं कोरोना के समय अखिलेश ने एक ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई जिसे देखकर बहुत से लोग कलाकारों की मदद के लिए आगे आए और उनकी फिल्म व्यथा के माध्यम से उन्होंने कलाकारों को मदद भी दिलवाई कलाकारों के हित के लिए सदैव आगे रहने वाले अखिलेश बहुत दूरदर्शी हैं और हमें ऐसा लगता है कि फिल्म विकास निगम को ऐसे ही पढ़े लिखे नौजवान की आवश्यकता है जोकि छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम की ओर लेकर जाएं अखिलेश काफी पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनकी सोच काफी दूरदर्शी है। इसलिए वह फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं अखिलेश को अध्यक्ष बनाने के लिए बहुत से संगठनों ने मांग उठाई है अब देखते हैं कि सरकार किसे यह जिम्मेदारी देती है।
