छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार : बघेल

रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे वह और अधिक मेहनत से अपने काम कर सकें।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, गरीब, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 91 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे दी है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है और इस वर्ष जून 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि भी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ”यदि राज्य सरकार को केंद्र से अनुदान, केंद्रीय करों की राशि अधिक मिलती, जीएसटी की राशि मिलती, तो हम किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों सहित सभी वर्गों के लिए और ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य करते।”

बघेल ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और इस वर्ष 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई।

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक और भाजपा के अन्य सदस्यों ने चर्चा में कहा कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे सरकार बनने के बाद पूरा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अंतरकलह से जूझ रही है और सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। भाजपा सदस्यों ने कहा कि किसानों को अमानक खाद और बीज​ दिया गया। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य में बड़ी संख्या में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है क्योंकि रेत माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है।

विधानसभा में चर्चा के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।