बहानेबाज प्राध्यापकों को उच्च शिक्षा विभाग भेजेगा नोटिस

रायपुर: उच्च शिक्षा विभाग उन प्राध्यापकों को कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी में है। जिन्होंने परीक्षा कार्य में वांछित सहयोग नहीं किया। पं. रविशंकर शुक्ल विवि द्वारा ऐसे 32 प्राध्यापकों की सूची उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी। जिन्होंने परीक्षा संबंधित कार्य जैसे प्रश्नपत्र सेट करना, मूल्यांकन कार्य आदि से इनकार कर दिया था। इनमें सर्वाधिक प्राध्यापक राजधानी के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के हैं। डिग्री गर्ल्स कॉलेज, बीएड कॉलेज शंकरनगर, संस्कृत कॉलेज, साइंस कॉलेज और राधाबाई महाविद्यालय के प्राध्यापकों के नाम भी इस सूची में हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या दुर्ग-भिलाई के प्राध्यापकों की भी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार इन प्राध्यापकों द्वारा परीक्षा से जुड़े कार्याें में सहयोग न करने के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें परीक्षा परिणाम में देर से लेकर कई अन्य चीजें शामिल हैं। कई वर्षों बाद इस तरह की सूची तैयार की गई है। इन प्राध्यापकों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। यह अब तक तय नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक। प्राध्यापकों के जवाब के बाद कार्रवाई के संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग भी कड़ा रूख अपनाने की तैयारी में है। ताकि आगे परीक्षा संबंधित कार्य बाधित न हो। इसके अलावा प्राचार्यों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वे परीक्षा कार्यों में व्यवस्था बनाने सहयोग करें।

तरह-तरह के बहाने कोई कार्रवाई न होने के कारण प्राध्यापकों द्वारा भी परीक्षा कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। प्राध्यापकों द्वारा प्रश्नपत्र सेट नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इनकार करने के पीछे जो वजहें रविवि को बताई गई। वे भी तरह-तरह के हैं। इनसे त्रस्त होकर ही रविवि ने सूची तैयार की। धमतरी के शासकीय महाविद्यालय की एक महिला प्राध्यापक ने रविवि को लिखित में भेजा था कि उनके घर में सांप निकला है। इसलिए वे प्रश्पपत्र सेट नहीं कर सकतीं। कुछ ने शादी। पार्टी में जाने के कारण वक्त न होने का हवाला दिया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत कार्यों का भी बहाना प्राध्यापकों ने बनाया। विभाग तय करेगा कार्रवाई हमने सूची सौंप दी है। प्राध्यापकों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। यह उच्च शिक्षा विभाग तय करेगा।

भेजेंगे नोटिस प्राचार्यों को निर्देशित करेंगे कि प्राध्यापकों द्वारा परीक्षा कार्य में सहयोग देना सुनिश्चित करें। यदि आवश्यकता हुई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कारण बताओ नोटिस भी भेजेंगे।

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