पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, RTI में खुला दस्तावेजों का खेल

बेमेतरा -जिला बेमेतरा के जनपद पंचायत बेमेतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव (खुड़मुड़ी) में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीण प्रदीप तिवारी ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल तक शिकायत कर जांच की मांग की है।

*क्या है मामला?

शिकायतकर्ता प्रदीप तिवारी के अनुसार, ग्राम पंचायत नवागांव (खुड़मुड़ी) में वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 4 हितग्राहियों –
1. तिहारू सेन पिता फिरतू सेन 2. विनोद साहू पिता दुखवा साहू 3. परसू साहू पिता सरजू साहू 4. मैकूल निषाद पिता मोहन निषाद को आवास स्वीकृत कर निर्माण पूर्ण दिखाया गया है।

*इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में 56 अन्य व्यक्तियों को भी आवास स्वीकृत किया गया है*

आरोप है कि इन हितग्राहियों के पास भूमि स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज जैसे खसरा, बी-1, पट्टा, आवेदन आदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं है।

*RTI ने खोली पोल*

प्रदीप तिवारी ने दिनांक 07.08.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी / सचिव, ग्राम पंचायत नवागांव (खुड़मुड़ी) से 4 आवासों की भूमि स्वामित्व, खसरा, बी-1, पट्टा सहित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति मांगी थी।

इस पर दिनांक 16.10.2025 को जनसूचना अधिकारी ने लिखित में जवाब दिया कि “तत्संबंध में बी-1, खसरा एवं पट्टा की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है।”

शिकायत में कहा गया है कि शासकीय नियमानुसार जिन व्यक्तियों के नाम पर पुराना मकान या लगानी भूमि जिसका बी-1, खसरा हो, उसकी जांच के बाद ही आवास स्वीकृत किया जाता है। लेकिन सरपंच, सचिव एवं आवास मित्र द्वारा नियमों का उल्लंघन कर आर्थिक लेन-देन कर अपात्र लोगों को पात्र बनाकर आवास स्वीकृत किया गया है।

*शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का आरोप*

शिकायत में गंभीर आरोप लगाया गया है कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को शासकीय घास भूमि, गोचर एवं गौठान तथा तालाब आने-जाने के रास्ते में आवास बनाने की स्वीकृति दी जा रही है। इससे गांव में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण बढ़ा है और ग्रामीण पशु चरागन, तालाब जाने के रास्ते और खेती के रास्ते से वंचित हो गए हैं।

*मंत्री तक पहुंचा मामला*

दिनांक 20.09.2026 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री माननीय दयालदास बघेल को दिए गए आवेदन में प्रदीप तिवारी ने बताया कि वर्ष 2018-19 से 2026 तक शासन की विभिन्न योजनाओं – मनरेगा, मूलभूत, प्रधानमंत्री आवास, 15वां वित्त, साप्ताहिक बाजार नीलामी, तालाब नीलामी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और वित्तीय लेन-देन में भारी अनियमितता है। पूर्व में कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद हैं और ऑडिट में भी मिलीभगत कर लेखा-जोखा किया जाता है।

मांग –

प्रार्थी ने कलेक्टर बेमेतरा और जिला पंचायत सीईओ से मांग की है कि ग्राम पंचायत नवागांव (खुड़मुड़ी) के सरपंच/सचिव एवं आवास मित्र के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई कर शासकीय भूमि पर हुए सभी अतिक्रमण को हटाया जाए और नियमानुसार जांच की जाए।