रामकृष्ण पाठक आपकी आवाज
धरमजयगढ़:- शासन द्वारा पीएम जनमन योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन रायगढ़ जिले के पहाड़ी कोरवा इस योजना से वंचित हो रहे हैं। बता दें कि रायगढ़ जिले में 450 परिवार पहाड़ी कोरवा हैं। जिनके पास पहाड़ी कोरवा का जाति प्रमाण पत्र भी है। लेकिन शासन अभी भी इन्हे पहाड़ी कोरवा के योजनाओं से वंचित रखा है। पीएम जन मन योजना का मूल उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करना है ताकि पीवीजीटी परिवारों का त्वरित गति से विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सामुदायिक अधोसंरचनाओं में सुधार के साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर में उन्नयन के साथ ही प्रत्येक परिवार को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसा सुनिश्चित किया जाना मिशन के माध्यम से नियत किया गया है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 9 केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें पक्के घर का प्रावधान, संपर्क सड़क, नल से जल समुदाय आधारित, मोबाइल मेडिकल यूनिट, छात्रावासों का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण सोलर पावर के माध्यम से, वन धन केंद्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाइल सर्विस की उपलब्धता, आजीविका समाधान हेतु कौशल विकास। पीवीजीटी बसाहटों में उक्त मिशन का क्रियावानन 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सभी बसाहटों को उपरोक्त 11 गतिविधियों में आवश्यकता अनुसार पूर्णता अच्छादित किया जाना है। रायगढ़ जिले के पहाड़ी कोरवा पहाड़ी कोरवा का दर्जा प्राप्त करने विगत कई वर्षों से प्रयासरत हैं।जिसे लेकर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर द्वारा संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को रायगढ़ जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा जिला रायगढ़ को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने हेतु पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि प्रेमसाय पहाड़ी कोरवा जिला अध्यक्ष ग्राम आमानारा धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा को रायगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। अब देखना को इस योजना का लाभ रायगढ़ जिले के पहाड़ी कोरवा परिवारों को कब मिल पाएगा?
