रायपुर। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है, जहां पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू होने जा रही है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने इस स्कीम का अध्ययन करने के लिए कुछ अधिकारियों को राजस्थान के जयपुर भेजा था, जिनकी रिपोर्ट आ गई है। वित्त विभाग में बुधवार को इस रिपोर्ट को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि तब तक सरकार के पास योजना को लेकर कोई खास ढांचा उपलब्ध नहीं था। एक प्रारंभिक अध्ययन ही कराया गया था, जिसका मकसद केवल यह जानना था कि इससे राज्य के संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद उप सचिव विजय शुक्ला, संचालक केएल रवि और संयुक्त संचालक किरण नागेश को जयपुर भेजा गया था। इन अधिकारियों ने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। बुधवार को वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. विभाग के दूसरे अधिकारियों और जयपुर से लौटे अफसरों से पूरी योजना पर चर्चा करने वाली हैं। इसमें लिए गए फैसलों से ही पुरानी पेंशन योजना की राह आसान होगी।
बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था कब से लागू की जानी है, कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती कब से बंद की जानी है, नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अंशदान की कटौती राशि और सरकार के अंशदान की राशि का प्रबंधन कैसे हाेगा। नई पेंशन योजना के अभिदाताओं का जीपीएफ/डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया क्या होगी, नए जीपीएफ की अकाउंटिंग सीएजी से कराया जाए अथवा राजस्थान की तरह इसे वित्त विभाग के तहत लाया जाए, वित्त विभाग में एक अलग पेंशन सेल गठित करने की आवश्यकता और संभावना, नवम्बर 2004 यानी नई पेंशन योजना लागू होने के दिन से पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बीच रिटायर हुए अथवा मर चुके कर्मचारियों के मामलों का निपटारा कैसे होगा इन विषयों पर चर्चा होगी।
