छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 10 आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) और 2 हाईबर्डन जिलों (High-Burden District) में, कुपोषण (Malnutrition) और एनीमिया (Anemia) जैसी बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 से पीडीएस सिस्टम के तहत, राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल (Fortified Rice) का वितरण किया जाएगा. वहीं राईस फोर्टिफिकेशन पर आने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार (State Government) उठाएगी.
दरअसल छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में लोग कुपोषण और एनीमिया से प्रभावित हैं. इससे समस्या से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, राज्य सरकार विशेष पहल करते हुए यह फैसला लिया है. इसी के तहत 18 फरवरी को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य योजना के राशन कार्डों में चावल का वार्षिक आवंटन लगभग 3 लाख 89 हजार 486 टन है.
इस चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए लगभग 28.43 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आम लोगों को फायेदा पहुंचाने के लिए फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए राज्य सरकार के जरिये 11.16 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया. इस तरह इस काम के लिए कुल मिला कर 39.59 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी.
