मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यों का पुनर्विभाजन, अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां
रायपुर। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों के बेहतर समन्वय और निगरानी के उद्देश्य से अधिकारियों के दायित्वों का पुनर्विभाजन किया गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद जारी आदेश के अनुसार विभिन्न सचिवों और अधिकारियों को विभागवार नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को अहम विभागों की जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से जुड़े मामलों, जनघोषणा पत्र, विशेष परियोजनाओं और सीएम डैशबोर्ड की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।
मुख्यमंत्री घोषणाओं की निगरानी करेंगे मुकेश कुमार बंसल
सचिव मुकेश कुमार बंसल को मुख्यमंत्री घोषणाओं की मॉनिटरिंग तथा सचिवालय के विभिन्न प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। वे कृषि, ऊर्जा, खाद्य, सहकारिता, वन एवं अन्य विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।
मुख्यमंत्री सहायता कोष का दायित्व पी. दयानंद को
सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री सहायता कोष, विवेकाधीन निधि और विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनाओं से संबंधित कार्यों का संचालन करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य, लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा और अन्य विभागों की समीक्षा भी उनके जिम्मे रहेगी।
राहुल भगत को मुख्यमंत्री निवास से जुड़े कार्य
सचिव राहुल भगत को मुख्यमंत्री निवास के समन्वय, प्रशासनिक प्रबंधन तथा कुछ जिलों के विकास कार्यों की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।
रजत बंसल को सुशासन तिहार और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले
विशेष सचिव रजत बंसल सुशासन तिहार, सूचना का अधिकार (RTI) और सांसदों-विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों का समन्वय करेंगे। उनके पास शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों की समीक्षा की जिम्मेदारी भी रहेगी।
जनदर्शन और जनशिकायत की जिम्मेदारी प्रभात मलिक को
संयुक्त सचिव प्रभात मलिक जनदर्शन, जनशिकायतों के निराकरण और मुख्यमंत्री कार्यक्रमों के समय प्रबंधन से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा नगरीय प्रशासन, आईटी, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े विभागों की समीक्षा भी करेंगे।
संभागवार अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
राज्य के विभिन्न संभागों की निगरानी के लिए भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को अपने-अपने संभागों में शासन की योजनाओं की प्रगति, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और लंबित मामलों की समीक्षा का दायित्व दिया गया है।
कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों के लिए लिंक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
मुख्यमंत्री सचिवालय का यह पुनर्गठन प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग को ध्यान में रखकर किया गया है।
