सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए वित्त मंत्री को दिए कई अहम सुझाव.. देखिए
रायपुर। देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को कई अहम सुझाव दिए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं ये सुझाव..
छत्तीसगढ़ से भी कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केन्द्रीय पूल में लेने का लक्ष्य दिया जाए।
छत्तीसगढ़ को बारदाने की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति के साथ ही नये जूट बारदाने की कम आपूर्ति के कारण वर्ष 2021-22 में एचडीपीई/पीपी एवं पुराने जूट बारदानों में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना अंतर्गत केन्द्रीय पूल में चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान की जाए।
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाए
कोयला उत्खनन कंपनियों से ली गई 4140 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र छत्तीसगढ़ को अंतरित की जाए
केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र लौटाने का अनुरोध
पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर में कटौती के स्थान पर केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों में कमी की जाए जिससे राज्यों को राजस्व हानि न हो
नक्सल समस्या के उनमोदन के लिए राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय की गई लगभग 15 हजार करोड़ रूपए की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आगामी केंद्रीय बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाए
छत्तीसगढ़ से वर्ष 2021-22 में कम से कम 23 लाख मीटरिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केंद्रीय पुल में लेने का लक्ष्य दिया जाए
राज्य में उपलब्ध अतिशेष धान से ऐथेनॉल उत्पादन हेतु शीघ्र अनुमति दी जाए
वर्ष 2022-23 के बजट में अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस स्थायी व्यवस्था की जाए
केन्द्र सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना के तहत स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ में खोले जा रहे सी-मार्ट की स्थापना के लिए आगामी बजट में किया जाए प्रावधान
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जाए
अमरकंटक में संचालित केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय का एक कैंपस बस्तर की जनजातियों के विशेष अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ में खोला जाए
नैक का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में खोला जाए
राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाए
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आबंटन से संधारण व्यय करने की अनुमति का प्रावधान भी आगामी बजट में किया जाए
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्त पोषण अनुपात 90ः10 निर्धारित किया जाए। जिसमें केन्द्र का हिस्सा 90 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत हो ताकि राज्यों पर इसका अत्यधिक वित्तीय भार न आए
जल-जीवन मिशन में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50ः50 के स्थान पर 75ः25 किया जाए
रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्रारंभ करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाए