1 फरवरी को, असम सरकार नागरिकों को समय पर प्रशासनिक सहायता और अनुमोदन देने के लिए एक नागरिक केंद्रित ‘सद्भावना’ पहल शुरू करेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि योजना की सफलता के लिए राज्य का नागरिक सचिवालय महत्वपूर्ण होगा।
मुख्यमंत्री दिसपुर में असम नागरिक सचिवालय के कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे थे। सरमा के अनुसार, नागरिक सचिवालय राज्य प्रशासन का केंद्र है। अधिकारियों को बेहतर उत्तरदायी बनाने के लिए, सद्भावना योजना पुरानी आधिकारिक फाइलों के निपटान की मांग करती है जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं और विशेष जरूरतों को प्रभावित कर रही हैं।
सरमा, जिन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिक राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ने कहा कि लंबित मामलों से निपटने के दौरान राज्य के अधिकारियों को संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रस्ताव के अनुरूप ई-ऑफिस प्रणाली लागू करेगी।
राज्य सरकार जनता भवन में ‘स्वच्छता अभियान’ का उद्घाटन करेगी, जिसमें परियोजना के साथ-साथ असम नागरिक सचिवालय है।
