वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण कारीको को अवैध कब्जे हटाने जारी की नोटिस

भूपेंद्र गोस्वामी
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*एक्शन मूड  में वन विभाग, वन अधिनियम के तहत अतिक्रमण कारी को अवैध कब्जा हटाने नोटिस जारी
गरियाबंद= जिला के जनपद पंचायत सदस्य अशोक पटेल द्वारा वन विभाग के रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर सालों से व्यवसायिक कार्य का संचालन किया जा रहा है। जिसे वह अपने छोटे भाई अमृत पटेल के साथ मिलकर वन विभाग की आरक्षित करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सालों से उसका कारोबार इसी तरह खूब फल फूल रहा है। जिस पर वन विभाग की कभी नजर नहीं पड़ी। यह कहा जाएकि  उस समय के तत्कालीन बीड गार्ड डिप्टी रेंजर और रेंजर के सहयोग और संरक्षण से कब्जा कर लिया और बकायदा इस जमीन का भू स्वामित्व पाने के लिए वन अधिकार पट्टा के लिए ग्राम पंचायत नवापारा(भ) में आवेदन भी कर दिया। हालांकि विभाग द्वारा उनका आवेदन निरस्त तो कर दिया गया। लेकिन किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं की गई थी। *मीडिया की नजर पड़ी और पड़ताल किया तो पाया गया कि उक्त जनपद सदस्य सालों से वन विभाग की जमीन पर बेजा कब्जा किए हुए बैठे हैं और मीडिया के द्वारा लगातार खबर प्रकाशन के बाद वन विभाग हरकत में आया और विगत दिनों उक्त जनपद सदस्य को वन विभाग के जमीन से बेजा कब्जा हटाने नोटिस जारी किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर वन परीक्षेत्र छुरा के युवा और ऊर्जावान रेंजर एसडी दीवान उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर एक्शन  मूड में है। ऐसा लगता है की इस बार वन विभाग एवं नव पदस्थ युवा रेंजर जिस प्रकार जंगलों की सुरक्षा को लेकर सक्रिय और सजग दिखाई दे रहे है। इससे जाहिर होता है कि वन विभाग ने कार्यवाही के लिए कमर कस लिया है। संभवत कुछ दिनों में वन विभाग एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे सकते हैं। जिसका लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है
वर्जन
*वन अधिकार की धारा 80(1) के तहत प्रथम नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने अवसर दिया गया है। वन अधिकारी के तहत कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा*
*एचडी दीवान वन परिक्षेत्र अधिकारी छुरा*