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बिलासपुर पहुंचे केन्द्रीय मंत्री ने की बजट की तारीफ, बोले-सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया तैयार

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है।

केंद्रीय बजट पर चर्चा करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश राव जाधव आज बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बजट की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को सशक्त करने वाला है, इसमें सभी वर्गों को ध्यान दिया गया है, तो वहीं पिछले 10 वर्षों में कई परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में अहम भूमिका हुई है।

इस बजट में युवा महिला किसान सभी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें बेहतर सुविधा देने की कोशिश हुई है। खासतौर पर कृषि रोजगार युवा उद्यमी को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की एक कोशिश इसमें हुई है। यहीं नहीं महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए बजट में काफी कुछ देने की कोशिश की गई है,जिससे सभी को फायदा होगा।
इसके अलावा मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से भी बजट में काफी कुछ दिया गया है। इसके बाद केंद्र राज्य मंत्री ने बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं पर कहते हुए बताया कि इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट में वृद्धि हुई है तो वही अस्पतालों में सीट वृद्धि के साथ नए मेडिकल भी खोलने के प्रस्ताव आए हैं। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एम्स को बिलासपुर में खोलने के प्रस्ताव पर जरूरत होने पर विचार किया जाएगा । इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में उपकरण और दवा खरीदी पर कहा कि अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही होगी तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1. युवाओं के लिए
– स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का विस्तार।
– स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड और टैक्स में छूट।

2. महिलाओं के लिए
– महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं।
– महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन।

3. बुजुर्गों के लिए
– पेंशन योजनाओं में वृद्धि।
– बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

4. कृषि और ग्रामीण विकास
– किसानों के लिए सब्सिडी और कर्ज में राहत।
– ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विशेष पैकेज।

5. स्वास्थ्य और शिक्षा
– स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नए अस्पतालों का निर्माण।
– शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकियों का समावेश और बजट में वृद्धि।

6. आर्थिक सुधार
– छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता।
– बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष पैकेज।

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