छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण सुविधा शुरू, ई-कोष पोर्टल से मिलेगा डिजिटल लोन लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अल्पावधि ऋण सुविधा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक वित्तीय जरूरतों के समय त्वरित, सरल और पारदर्शी ऋण उपलब्ध कराना है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
यह सुविधा राज्य की ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कर्मचारियों को अब किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पारदर्शी और समयबद्ध ऋण व्यवस्था
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा डिजिटल माध्यम से सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कर्मचारियों को तुरंत वित्तीय सहायता मिल सके।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है और उन्हें आपात स्थिति में सम्मानजनक वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराएगा।

ई-केवाईसी और डिजिटल प्रक्रिया से मिलेगा त्वरित लाभ
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी ई-कोष के Employee Corner के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति प्रक्रिया पूरी होते ही ऋण स्वीकृति और वितरण किया जाएगा। ऋण की किस्तें सीधे वेतन से कटेंगी।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष ध्यान
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा। सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और आसान बनेगी।