नई दिल्ली, 5 अगस्त। NEET-UG परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। इसमें परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए कई नए सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि परीक्षा को कंप्यूटर आधारित (CBT) बनाने पर अंतिम फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा।

हलफनामे के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल निगरानी, सुरक्षित परिवहन, पहचान सत्यापन और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक की संभावना को न्यूनतम करना है।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार से ठोस सुधारात्मक कदम उठाने को कह चुका है। इसी क्रम में सरकार ने अदालत को बताया कि परीक्षा सुधारों पर विशेषज्ञ समिति काम कर रही है और उसकी सिफारिशों के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

इस बीच, NEET-UG 2026 से जुड़े कुछ अभ्यर्थियों ने OMR शीट में कथित गड़बड़ी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत इस मामले की भी सुनवाई कर रही है।