5 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप, ट्रैप के दौरान कार से भागा था SDO; ACB टीम के अधिकारी को मारने की कोशिश में हुआ था घायल

सरकारी आवास की तलाशी में मिले थे 6.30 लाख रुपये नकद, रिकॉर्डिंग और FSL रिपोर्ट को बनाया गया जांच का आधार

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में करीब 20 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। मामला वर्ष 2006 का है। आरोप है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों ने विद्युतीकरण कार्य का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

इस मामले में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा और तत्कालीन एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

ले-आउट और बिल भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत

ACB के अनुसार, शिकायतकर्ता हेमेश कुमार गांधी को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की ओर से आश्रम भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक छात्रावास में विद्युतीकरण का काम मिला था। इन कार्यों का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के बदले तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा ने कथित तौर पर 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर 2006 को इसकी शिकायत ACB से की। शिकायत का सत्यापन करने के बाद 14 दिसंबर 2006 को ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई।

रिश्वत लेकर कार से भागने लगा था SDO

ट्रैप कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता के कहने पर एसडीओ मुजीब मोहम्मद शाह ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद वह कार से मौके से भागने लगा। ACB टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि उसने कार से टीम के सदस्यों को टक्कर मारने की कोशिश की। इस घटना में टीम का एक अधिकारी घायल हो गया था।

भागने के दौरान आरोपी ने ग्राम बोलबोला के पास रिश्वत की रकम फेंक दी थी। ACB टीम ने बाद में पूरी रकम बरामद कर ली। वहीं, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा के सरकारी आवास की तलाशी के दौरान 6 लाख 30 हजार 200 रुपये नकद मिले थे, जिन्हें भी जब्त किया गया था।

रिकॉर्डिंग और FSL रिपोर्ट को बनाया साक्ष्य

मामले की जांच के दौरान ACB ने रिश्वत मांगने और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज जुटाए। जब्त की गई रकम की जांच के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट को भी साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, FSL रिपोर्ट पॉजिटिव मिली।

जांच में दोनों अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 एवं 34 के तहत विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोंडागांव में चालान पेश किया है।

दो दशक पुराने मामले में अब न्यायालय में होगी सुनवाई

करीब दो दशक पुराने इस मामले में चालान पेश होने के बाद अब न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। दोनों तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा।