
बिलासपुर। शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर कथित रिश्वत लेने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास की पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बिलासपुर की ओर से 15 जुलाई 2022 को आरोप तय करने के आदेश को बरकरार रखा। इससे मामले में निचली अदालत में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ रहेगा।
शिक्षक की पत्नी की पोस्टिंग के नाम पर रकम लेने का आरोप
मामले की शिकायत 4 फरवरी 2022 को शिक्षक भूपेंद्र साहू ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी पत्नी ललिता साहू का वर्ष 2019 की शिक्षक भर्ती में चयन हुआ था। आरोप है कि मनचाही जगह पर पदस्थापना दिलाने के लिए बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू ने रकम मांगी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 52 हजार रुपये नकद और 33 हजार रुपये ऑनलाइन माध्यम से दिए गए।
दो अभ्यर्थियों से रकम लेने की जांच
जांच के दौरान नंदकुमार साहू ने कथित तौर पर बताया कि योगेश पांडेय ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में पहचान होने की बात कहकर पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग कराने का भरोसा दिया था। जांच में एक अन्य अभ्यर्थी सीता साहू के परिवार से भी रकम लिए जाने का विवरण सामने आया। अभियोजन के अनुसार, दोनों मामलों में कुल 1.65 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से एक लाख रुपये योगेश पांडेय को दिए जाने की बात कही गई।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
योगेश पांडेय की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर में उनका नाम नहीं था और रिश्वत मांगने या लेने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। राज्य सरकार ने जांच में दर्ज बयानों और अन्य सामग्री का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट ने माना कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप तय करने का आधार बनता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि साक्ष्यों की अंतिम विश्वसनीयता का परीक्षण मुकदमे के दौरान होगा।
यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज आरोपों से जुड़ा है। अदालत के आदेश का अर्थ दोषसिद्धि नहीं है; आरोपों पर अंतिम निर्णय ट्रायल के बाद होगा।

