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बजट 2027 से पहले उद्योग जगत की मांग: मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग वित्तीय संस्था और MSME को राहत

केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के बीच उद्योग संगठनों ने सरकार के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखनी शुरू कर दी हैं। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, छोटे उद्योगों को आसानी से कर्ज दिलाने और नई तकनीक पर काम कर रही कंपनियों को प्रोत्साहन देने की मांग प्रमुखता से उठी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बजट-पूर्व चर्चा में FICCI, ASSOCHAM, CII और FISME ने अलग-अलग सुझाव रखे।

मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग वित्तीय संस्था का प्रस्ताव

FICCI ने विनिर्माण उद्योग को लंबी अवधि का और अपेक्षाकृत सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित विकास वित्त संस्था बनाने का सुझाव दिया है। संगठन का आकलन है कि अगले दशक में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त वित्त की जरूरत होगी। बैटरी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा उपकरण और उन्नत सामग्री जैसे क्षेत्रों को इस वित्त से मदद मिल सकती है।

बैटरी और आधुनिक तकनीक पर प्रोत्साहन की मांग

बैटरी निर्माण के लिए केवल सेल तैयार करना पर्याप्त नहीं है। कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर जैसे जरूरी पुर्जों का घरेलू उत्पादन भी मजबूत करना होगा। इसी उद्देश्य से FICCI ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी घटकों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव रखा है। ASSOCHAM ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सेंसर और सटीक मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही है।

छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने की योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए FISME ने नेशनल एंटरप्राइज ग्रेजुएशन मिशन का सुझाव दिया है। इसका मकसद उन छोटे कारोबारों को औपचारिक व्यवस्था में लाना है, जो अभी पंजीकरण, वित्त और नियमों की जटिलताओं के कारण विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। प्रस्ताव में कारोबार के आकार के अनुसार अनुपालन की जिम्मेदारियां धीरे-धीरे बढ़ाने और वर्गीकरण बदलने पर कुछ समय की राहत देने की बात शामिल है।

इसके अलावा एक डिजिटल एंटरप्राइज गारंटी पासपोर्ट बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इसके जरिए कारोबार अपनी वित्तीय और व्यावसायिक जानकारी एक जगह जमा कर सकेंगे और पात्रता के आधार पर अलग-अलग बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से कर्ज के प्रस्ताव प्राप्त कर सकेंगे।

निर्यात और शोध पर भी ध्यान

उद्योग संगठनों ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में कम से कम तीन साल की नीति स्पष्टता, उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन की बेहतर सुविधाएं तथा शोध एवं विकास पर कर प्रोत्साहन देने की मांग की है। उनका कहना है कि नीतियों में बार-बार बदलाव होने से कंपनियों के लिए लंबे समय की योजना बनाना कठिन होता है।

ये सभी सुझाव हैं, सरकार की ओर से मंजूर घोषणाएं नहीं। बजट में इनमें से किन प्रस्तावों को जगह मिलेगी, यह वित्त मंत्रालय की समीक्षा और अंतिम बजट घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

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भीम तिवारी

भीम तिवारी

प्रधान संपादक

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