रायगढ़ :छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन से तुरंत कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन यहां जिले के खरसिया लैलूंगा धरमजयगढ़ पुसौर और किरोड़ीमल नगर से सफाई कर्मचारी पहुंचे थे उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की लंबी तो मांगे पूरी नहीं की गई तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप रहेगी और इसकी जवाबदारी राज्य शासन की होगी और इसका प्रभाव सीधे-सीधे नगरीय चुनाव और स्थानीय सभी चावन पर पड़ेगा
कर्मचारियों की माने तो
महासंघ के अंतर्गत प्रदेश के 184 नगरीय निकायों (14 नगर निगम, 50 नगर पालिका, और 120 नगर पंचायत) में पिछले 15-20 वर्षों से कार्यरत लगभग 20,000 प्लेसमेंट/आउटसोर्सिंग/ठेका कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, और अकुशल श्रेणी में काम कर रहे हैं।जिले में 800 से ज्यादा और पुरे प्रदेश की बात की जाए तों अलग अलग विभाग में 20000 से ज्यादा कर्मचारी कार्ययत है
महासंघ की प्रमुख मांगें:
- सीधा वेतन भुगतान: महासंघ ने मांग की है कि नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को जल संसाधन, PWD, PHE, और वन विभाग जैसे अन्य विभागों की तरह निकायों से सीधे वेतन का भुगतान किया जाए।
- श्रम सम्मान राशि: अन्य विभागों की तर्ज पर सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों को ₹4,000 श्रम सम्मान राशि प्रदान की जाए।
महासंघ का आरोप:
महासंघ ने बताया कि इन मांगों को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन और शासन से संवाद किया गया है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों में रोष व्याप्त है। महासंघ ने दावा किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी की जाती हैं, तो इससे शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
कर्मचारियों का असंतोष
महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई, तो प्रदेश के सभी 20,000 प्लेसमेंट कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
अपील
महासंघ ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि इन कर्मचारियों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान करते हुए उनकी वेतन भुगतान और श्रम सम्मान राशि की मांग को पूरा किया जाए।
