छत्तीसगढ़राजनीती उठापटक

अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के 14 मामलों में मिली नियमित जमानत, रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी हटी

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रायपुर, 20 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने रायपुर जिले में प्रवेश को लेकर लगी रोक और बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 नवंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

क्या है मामला?

यह सभी प्रकरण रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना से जुड़े हैं। प्रतिमा में तोड़फोड़ के बाद अमित बघेल की ओर से कथित आपत्तिजनक बयान दिए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग-अलग जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं।
वहीं, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि इन 14 मामलों के अलावा अमित बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं और तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने तत्काल सरेंडर नहीं किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर ली और रायपुर से बाहर रहने की पाबंदी समाप्त कर दी।

हाईकोर्ट से मिली थी अस्थायी जमानत

इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को इन 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में जेल में बंद रहने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था, और अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी।
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भीम तिवारी

भीम तिवारी

प्रधान संपादक
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