Bhagya Laxmi Yojana: बेटी के खाते में आएंगे 50 हजार रुपये, पढ़ाई का खर्चा अलग से देगी सरकार, बस करना होगा ये छोटा सा काम

भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है ?

  • भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को ही दिया जाता है। बेटी के जन्म से ही ये योजना एक्टिव हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है। सबसे पहले बेटी के जन्म लेते ही मां को बेटी के लिए 5100 रुपए दिए जाते हैं, ताकि परवरिश में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बीच-बीच में सरकार बेटी को पढ़ाई के लिए भी पैसे देती रहती है।
  • भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
    • इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर यानी ई-मित्र सेंटर में जाना होगा। खास बात ये है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है।
    • भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत ?
      • इसके लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना जरूरी है।
      • कैसे मिलता है भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ?
        • बेटी का जन्म पर सरकार 50,000 रुपए का बांड देती है।
        • ये बांड 21 साल बाद मेच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है।
        • इसके अलावा बेटी की जन्म के समय उसकी परवरिश के लिए मां को 5100 रुपए अलग से दिए जाते हैं।
        • बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपए डाले जाते हैं।
        • कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपए का फायदा दिया जाता है।
        • कक्षा 10 में पहुंचने पर बेटी के खाते में 7,000 रुपए डाले जाते हैं।
        • कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपए का योगदान सरकार की ओर से दिया जाता है।
        • भाग्य लक्ष्मी योजना के पात्र 
          • इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलता है, जिनकी आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
          • भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए शर्तें 
            • इसका लाभ उन्हीं बेटियों को मिलता है जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ हो।
            • बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य।
            • बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए।
            • बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए।
            • सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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