CG News : धान के अनुपात में शासन को पूरा चावल नहीं किया जमा, 4 राइस मिल हुए ब्लैकलिस्टेड, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
पेंड्रा। CG News :
इस मामले में राईस मिल संचालकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और खाद्य शाखा को सभी दस्तावेजों और रिकार्ड के साथ तामील किया था। जिनके अवलोकन के बाद कोर्ट ने माना है कि धान खरीदी वर्ष 2021-22 में मिलर्स ने उठाये गये।
धान के अनुपात में पूरा चावल शासन को जमा कर दिया था, वहीं ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही के पहले वैधानिक रूप से कारण बतलाओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। इस पर ब्लैक की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है।
इसके साथ ही 2022-23 में डीओ से उठाये गये धान के अनुपात में चावल जमा करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने इस मामले में माना है राईस मिल संचालकों को ब्लैकलिस्टेड करने से पहले कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना था, पर प्रशासनिक निर्णय में इसकी अनदेखी की गयी है।
