सरकार और किसानों के बीच होगी आठवें दौर की बैठक, पेश हो सकते हैं कुछ नए प्रस्ताव
फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग
तीन कृषि कानून और एमएसपी पर होगी बातचीत
नई दिल्ली : नए कृषि कानूनों (Agriculture Laws) को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों के नेता आज फिर विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। सरकार के साथ किसान नेताओं की ये आठवें दौर की वार्ता है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक, विज्ञान भवन में ये बैठक दोपहर दो बजे शुरू होगी।
नए कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) का शुक्रवार को 44वां दिन है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली किसान संगठनों के नेताओं की इस बैठक में दो प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी, जो तीन कृषि कानून और एमएसपी से जुड़े हैं।
किसानों ने की कानूनी गारंटी की मांग
किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जबकि सरकार नए कानूनों में संशोधन करने और एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है।
गृहमंत्री से भी हो चुकी है बातचीत
सरकार के साथ इससे पहले दिल्ली में किसान नेताओं की सात दौर की औपचारिक वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें छह दौर की वार्ताएं मंत्रि-स्तरीय हुई हैं, जबकि पहली औपचारिक वार्ता कृषि सचिव से हुई थी। इस संबंध में किसानों के प्रतिनिधि एक बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं।
गृहमंत्री से दिसंबर में किसान नेताओं की मुलाकात के बाद उन्हें नए कानूनों में संशोधन और एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन देने समेत अन्य मसलों के समाधान के लिए प्रस्तावों का एक मसौदा भेजा गया था।
हालांकि उस मसौदे को किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से की गई पहल पर 30 दिसंबर 2020 को फिर वार्ता का दौर शुरू हुआ। नए साल में चार जनवरी को हुई सातवें दौर की वार्ता सिर्फ इस बात पर बेनतीजा रही कि किसान प्रतिनिधियों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पर, सरकार से जवाब मिलने के बाद ही दूसरे मसले पर वार्ता करने की शर्त रख दी।
पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेकेट्ररी हरिंदर सिंह पिछले दौर की वार्ता में शामिल थे। उन्होंने एजेंसी से कहा कि आज की बैठक में भी बातचीत के मसले वही हैं, लेकिन पहले तीनों कानूनों को वापस लेने के विषय पर बातचीत होगी।
पहले कृषि कानूनों पर जवाब फिर MSP पर बात
उन्होंने कहा, आज हम सबसे पहले सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में हां या ना में जवाब चाहेंगे। इसके बाद ही एमएसपी के मसले पर बातचीत होगी।
अब तक हुई मंत्रि-स्तरीय वार्ता की अगुवाई केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करते रहे हैं और बैठक में रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश शामिल रहे हैं। इस वार्ता में भी तीनों मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है जबकि किसानों के करीब 40 या 41 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
