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रोहिंग्या नरसंहार मामले में म्यांमार जिम्मेदार: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पीड़ितों के पुनर्वास का आदेश

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हेग। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 2017 में हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने अपने निर्णय में म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना है।

गाम्बिया की याचिका पर सात साल बाद फैसला

यह मामला गाम्बिया की ओर से दायर किया गया था। करीब सात साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। 15 न्यायाधीशों वाली पीठ में बहुमत ने म्यांमार को नरसंहार का दोषी ठहराने के पक्ष में फैसला दिया। अदालत ने माना कि 2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ गंभीर अपराध किए गए।

हत्याओं, यौन हिंसा और गांवों के विनाश का उल्लेख

निर्णय में नागरिकों की हत्या, व्यापक यौन हिंसा, जबरन विस्थापन और गांवों को नष्ट किए जाने जैसे कृत्यों को गंभीरता से दर्ज किया गया। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोगों को म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश और अन्य स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। आज भी लाखों लोग अपने घरों से दूर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति और सुरक्षित वापसी का मुद्दा

अदालत के फैसले में पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापन से जुड़े दायित्वों पर जोर दिया गया है। इसमें सुरक्षित वापसी, संपत्ति की बहाली या उसके बदले व्यवस्था तथा शारीरिक और मानसिक पुनर्वास जैसे उपाय शामिल हैं। फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हालांकि, फैसले के वास्तविक प्रभाव का निर्धारण इस बात से होगा कि म्यांमार इसे लागू करने और प्रभावित लोगों की सुरक्षा तथा अधिकारों की बहाली के लिए क्या कदम उठाता है।

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भीम तिवारी

भीम तिवारी

प्रधान संपादक
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