छत्तीसगढ़ बजट 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे पेपरलेस बजट, 1.60 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर टिकी प्रदेश की नजरें, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे पेपरलेस बजट प्रस्तुत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का बजट प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला होगा। पिछले साल के 1.47 लाख करोड़ रुपये के बजट की तुलना में इस बार यह आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है, जो करीब 10 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान संभव

इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आदिवासी वर्ग के लिए खास योजनाओं का ऐलान हो सकता है। नालंदा परिसर के तहत छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं देने पर सरकार का फोकस रहेगा। वहीं, सरगुजा और बस्तर संभाग के विकास, पर्यटन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ का 24वां बजट, 2000 में पेश हुआ था पहला बजट

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला बजट वर्ष 2000 में पेश किया गया था, जिसका आकार केवल 5700 करोड़ रुपये था। अब 25 साल बाद राज्य का बजट 1.60 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है, जो विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले- “छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट”

बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसी नीति पर चलते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

विपक्ष का हमला: कांग्रेस ने बजट को बताया ‘विनाशकारी’

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि “सरकार के पास न कोई नीति है, न कोई विजन। ग्रामीण विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, जबकि बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है।” उन्होंने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक करार दिया।

पिछले बजट की प्रमुख बातें

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले बजट को ‘GYAN’ नाम दिया था, जो गरीबी (G), युवा (Y), अन्नदाता (A) और नारी (N) पर केंद्रित था। इस बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया था।

पिछले बजट में शामिल प्रमुख योजनाएं:
✅ पीएम आवास योजना – 8,359 करोड़ रुपये
✅ महतारी वंदन योजना – 3,000 करोड़ रुपये
✅ कृषक उन्नति योजना – 10,000 करोड़ रुपये
✅ जल जीवन मिशन – 4,500 करोड़ रुपये
✅ भूमिहीन मजदूर योजना – 500 करोड़ रुपये
✅ रामलला दर्शन योजना – 35 करोड़ रुपये
✅ उद्यान क्रांति योजना – 5 करोड़ रुपये

बजट से क्या हैं मुख्य अपेक्षाएं?

• गांवों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज
• कृषि और सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा
• महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं
• पर्यटन और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान
• नालंदा परिसर जैसी उच्च शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ के इस बजट से प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। जहां सत्ताधारी पार्टी इसे विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे विनाशकारी बजट करार दे रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है।