जशपुर में धान खरीदी से पहले मंडी प्रबंधकों का विरोध, उठाव नीति पर बहिष्कार की चेतावनी

जशपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले जशपुर जिले में मंडी प्रबंधकों ने सरकार की नई उठाव नीति के खिलाफ विरोध जताया है। प्रबंधकों का कहना है कि 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए डीईओ जारी नहीं किए जाने से उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक धान का भंडारण करना पड़ेगा। उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर खरीदी कार्य से अलग रहने की चेतावनी दी है।

उठाव में देरी से सूखत बढ़ने की आशंका

मंडी प्रबंधकों के अनुसार खरीदी के समय धान में नमी रहती है। लंबे समय तक खुले या अस्थायी भंडारण में रखे जाने पर धूप और मौसम के असर से नमी घट सकती है, जिससे वजन में कमी यानी सूखत की समस्या पैदा होगी। प्रबंधकों ने आशंका जताई है कि सरकार की शून्य सूखत नीति के तहत इस नुकसान की जिम्मेदारी समितियों और मंडी प्रबंधन पर आ सकती है।

गम्हरिया मंडी के प्रबंधक राजेश साहू ने बताया कि 15 जनवरी तक जिले में अधिकांश खरीदी पूरी होने की स्थिति रहती है। ऐसे में उठाव रोकने से भंडारण, रखरखाव और धान की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त परेशानी हो सकती है।

दो प्रतिशत सूखत और जरूरी सुविधाएं देने की मांग

मंडी प्रबंधकों ने शासन से दो प्रतिशत सूखत की व्यवस्था करने और समितियों को नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

जामझोर मंडी के प्रबंधक राजकुमार बंजारा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के माध्यम से मांगें उठाई गई हैं। प्रबंधकों का कहना है कि धान खरीदी की जिम्मेदारी निभाने के लिए भंडारण और संभावित वजन कमी से जुड़े नियमों में व्यावहारिक व्यवस्था जरूरी है।

ज्ञापन शासन को भेजने की बात, वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी

जिला विपणन अधिकारी शंभूनाथ गुप्ता ने कहा कि मंडी प्रबंधकों का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रबंधक खरीदी कार्य नहीं करते हैं तो मंडियों में धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। खरीदी से ठीक पहले जशपुर में मंडी प्रबंधकों के विरोध ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि शासन उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेता है और जिले के उपार्जन केंद्रों में खरीदी व्यवस्था किस तरह संचालित होती है।