रायपुर । कोरोना के चलते करीब दो साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच आमने-सामने बात होने जा रही है। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की सातवीं बैठक जून के आखिर में या जुलाई की शुरुआत में हो सकती है।
इसके पहले छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के मुख्य सचिव 14 और 15 जून को प्रधानमंत्री की ओर से होने वाली कान्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। इस बार चार प्रमुख एजेंडों पर चर्चा होगी। इनमें स्कूल शिक्षा,उधा शिक्षा, शहरी प्रशासन और फसल विविधिकरण को लेकर भी पीएम सीधी बात करेंगे।
मुख्य सचिव के इस कांफ्रेंस की तैयारी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग जुट गया है। प्रदेश में मूलभूत शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण और तकनीक के इस्तेमाल पर एजेंडा रखा गया है। इसके अलावा स्कूल और उधा शिक्षा की आगामी योजनाओं को भी साझा किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मांगी गई जानकारी में स्कूल और उच्च शिक्षा में अध्ययन-अध्यापन के लिए की जा रही तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी मांगी गई है।
बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे
वहीं शहरी प्रशासन और फसल विविधिकरण को लेकर राज्य सरकार के आगामी योजनाओं पर बात होगी।
मुख्य सचिव के बाद मुख्यमंत्रियों से होगी बात। राज्य के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव से चर्चा के बाद मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में प्रशासनिक परिषद की सातवीं बैठक संपन्न होगी। नीति आयोग के गठन के बाद प्रशासनिक परिषद की पिछली बैठक 2019 में आयोजित की गई थी। इसके बाद कोरोना के कारण 2021 में यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे। अभी बैठक के लिए तारीख तय नहीं हो पाई है।
