शासकीय कर्मचारियों को 14% लंबित महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सौंपा जिले के प्रभारी मंत्री को ज्ञापन।

बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।

बलौदाबाजार जिले के प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के बलौदाबाजार आगमन एवं जन जागरूकता रैली में शामिल होने के अवसर पर प्रभारी मंत्री को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पीके हिरवानी ने ज्ञापन सौंपकर लंबित महंगाई भत्ता 14% प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को शीघ्र भुगतान कर महंगाई से राहत दिलाने हेतु ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष पीके हिरवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के शासकीय सेवकों को लंबित महंगाई भत्ता का भुगतान न किए जाने से शासकीय सेवक वंचित है। जिसके कारण प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिमाह मूल्य सूचकांक के आधार पर ₹6000 की आर्थिक क्षति हो रही है । छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार के शासकीय कर्मचारी वर्तमान में 31% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी उसी महंगाई के दौर में 17% महंगाई भत्ता प्राप्त कर केंद्रीय कर्मचारियों से 14% कम राशि प्राप्त करने के कारण महंगाई से जूझ रहे हैं । प्रतिदिन डीजल पेट्रोल खाद्य सामग्री सब्जियां खाद्य तेल पदार्थों के दुगनी बढ़ती कीमतों के कारण समस्त दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का सामना कर्मचारी सहित आम जनता को करना पड़ रहा है। राज्य के कर्मचारियों में यह उत्साह था कि दिवाली के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन लंबित महंगाई भत्ता अवश्य प्रदान करेगा। परंतु कर्मचारियों को दिवाली में भी निराश होना पड़ा। इस वर्ष राज्य के कर्मचारियों का दिवाली त्योहार फीका रहा। राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। महंगाई भत्ता मूल सूचकांक के आधार पर बढे हुए बाजार मूल्य को समायोजित करने हेतु राज्य सरकार के शासकीय सेवकों के क्रय शक्ति को संतुलित करने हेतु लंबित महंगाई भत्ता शीघ्र प्रदान करने की मांग की है।