रायगढ़ के किसानों को राहत: 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ सहायता

ADMIN DESK19 minutes ago

रायगढ़, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2026 से लागू नए प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। किसान यदि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी सहायता राशि में कटौती नहीं होगी। राशि का निर्धारण उपार्जित धान की मात्रा के बजाय डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित धान के बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा।

इस प्रावधान से रायगढ़ जिले के उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी प्रति एकड़ धान उपज 21 क्विंटल से कम रहती है। जिला प्रशासन योजना के अनुसार पंजीयन, बोए गए रकबे के सत्यापन और पात्र किसानों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये

जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह के अनुसार रायगढ़ जिले के अलग-अलग विकासखंडों में धान की औसत उपज अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में यह लगभग 17 क्विंटल प्रति एकड़ और कुछ में करीब 15 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। ऐसे में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम उपार्जन सीमा को सहायता की अनिवार्य शर्त मानने से किसानों को कठिनाई हो सकती थी। नए प्रावधान में सहायता राशि सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर तय होगी।

उदाहरण के तौर पर, एक एकड़ में धान की खेती करने वाला पात्र किसान यदि केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी। इसी दर से 0.8 एकड़ के सत्यापित रकबे पर 11,071.20 रुपये और 2.5 एकड़ पर 34,597.50 रुपये की सहायता राशि बनेगी।

3100 रुपये और एमएसपी के अंतर से तय हुई राशि

आदान सहायता की गणना 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मानक और केंद्र सरकार द्वारा घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर के आधार पर की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का एमएसपी 2441 रुपये प्रति क्विंटल है। दोनों दरों का अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल होता है। इसे अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि तय होती है।

योजना के तहत पात्र किसानों को सहायता राशि आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।

एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य है। इसके साथ खरीफ 2026 में बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में सत्यापन जरूरी होगा। सहायता राशि इसी सत्यापित रकबे के आधार पर तय की जाएगी।

योजना के दायरे में वे पात्र किसान आएंगे, जिनका धान मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित किया जाएगा। धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत किसानों के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित बीज धान से संबंधित बोए गए रकबे पर भी सहायता का प्रावधान है।

जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि दी जा सकेगी।

धान खरीदी का टोकन लेते समय करना होगा आवेदन

धान विक्रय के लिए टोकन जारी कराते समय ही किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसके लिए खाद्य विभाग पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करेगा। इसलिए पात्र किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन, फसल रकबे के सत्यापन और टोकन के समय आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

योजना के नए प्रावधानों का उद्देश्य पात्र किसानों को उनकी वास्तविक धान खेती के सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता देना है। इससे कम उपज या कम मात्रा में धान बेचने वाले पात्र किसानों की सहायता राशि केवल बिक्री की मात्रा के कारण कम नहीं होगी।