भारत माला प्रोजेक्ट में घोटाला: छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम आयुक्त निर्भय कुमार साहू को किया निलंबित
जांच में अनियमितताओं की पुष्टि, सरकारी खजाने को हुआ भारी नुकसान
छत्तीसगढ़ सरकार ने जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है। उन पर भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा वितरण में अनियमितताएं करने और अवैध भुगतान करने का आरोप है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
जांच में सामने आए घोटाले के तथ्य
- निर्भय कुमार साहू रायपुर में एसडीएम रहते हुए रायपुर-विशाखापट्टनम हाईवे कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल थे।
- जांच में पाया गया कि उन्होंने कुछ विशेष व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से मुआवजा वितरित किया।
- इस गड़बड़ी के कारण सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
जिला स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा
इस मामले की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि मुआवजा वितरण में अनियमितताएं हुईं। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुक्त निर्भय कुमार साहू के खिलाफ कार्रवाई की।
18 गुना ज्यादा मुआवजा देने का आरोप
पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और भाजपा किसान मोर्चा के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने इस घोटाले की शिकायत की थी। गौरीशंकर श्रीवास ने बताया कि अभनपुर क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन मुआवजा वितरण में धांधली हुई।
- नियमानुसार किसान को 1 करोड़ रुपये मिलना था, लेकिन उसे 18 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।
- सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर केंद्र सरकार से अधिक राशि ली गई।
- इस घोटाले में तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम और एक जमीन कारोबारी मनजीत खनूजा की संलिप्तता बताई जा रही है।
सरकारी आदेश जारी, आगे होगी कड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ सरकार के अवर सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा ने निलंबन आदेश जारी किया। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अन्य दोषियों की भूमिका की भी जांच होगी।
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