Union Budget 2022: हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री आम बजट पेश करने वाली हैं। आम बजट को लेकर लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। इन्हीं में से एक उम्मीद टैक्स स्लैब की नई प्रणाली को लेकर भी है। इसे 2014 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 लाख से 2.50 लाख रुपये कर टैक्सपेयर्स को छूट दी थी, लेकिन तब से अभी तक यानी साल 2022 तक कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की गई है, ऐसे में इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2022 को अपना चौथा बजट (Union Budget 2022) पेश करेंगी। इस बार उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में सरकार बदलाव कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री के पास जनता की उम्मीदों को संतुलित करने और एक ऐसा बजट देने के लिए एक कठिन काम होता है। जो भारत को विकास के रास्ते पर वापस लाए। विशेष रूप से चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई पड़ता है। कोविड-19 के समय आर्थिक पैकेज घोषित करने से लेकर आर्थिक सुधारों के जरिए निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन क्या इस बार वित्त मंत्री बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत देंगी…
इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2022 को अपना चौथा बजट मंगलवार को पेश करेंगी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार के बजट में वित्तमंत्री टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने की घोषणा कर सकती हैं। टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा वर्तमान समय में 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये हो सकती है। जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जा सकता है। क्योंकि साल 2014 के बाद से अभी तक करदाताओं को कोई ऐसी राहत नहीं मिली है। 2020 में हुआ था सिर्फ ये बदलाव वर्ष 2021-22 में कुल 5.89 करोड़ करदाताओं ने कर रिटर्न दाखिल किया। लेकिन इनमें से केवल 5 प्रतिशत लोगों ने नई कर व्यवस्था को चुना है। ऐसे में इस बजट में नई टैक्स व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को लुभाया जा सके और नई टैक्स व्यवस्था के लिए राजी किया जा सके। वित्त मंत्री ने आम बजट 2020 में एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। बजट 2022 से उम्मीदें जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल कोविड-19 महामारी के दौरान बजट में इनकम टैक्स की दरों या स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने कई कर विवादों को निपटाने के लिए कई नए बदलाव किए हैं। उम्मीद है कि इस बार उच्चतम टैक्स स्लैब को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक किया जा सकता है। नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए इसमें छूट दी जा सकती है। ऐसे में संभावना है कि सरकार टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को हकीकत में साकार कर दे।