अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर 18 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम

रायगढ़ :

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी चार सूत्रीय लंबित मांगों का निराकरण करने के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निम्नलिखित मांगो के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है फेडरेशन कई चरणों में आंदोलन कर शासन प्रशासन को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है विडंबना यह है कि आज निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हैं उनका कहना यह है कि फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर 3 सितंबर 2021 का प्रदेश बंद कराया था उक्त आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए आपके द्वारा समय सीमा तय करते हुए पिंगुआ कमेटी गठित की गई है लेकिन उक्त कमेटी द्वारा आज दिनांक तक सरकार तक को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है जिसके कारण कर्मचारी जगत व्यथित है इन सभी मांगों का लिया है कि 26 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक को शासन में उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चरणबद्ध आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है जो कि इस प्रकार हैं उनके मांगों को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है उनका उनके मांगों की सूची तैयार की गई है जिनमें से कुछ मांगे यह है:-

1. प्रथम चरण 3 मार्च 2023 को ब्लॉक तहसील स्तरीय रैली निकालकर प्रदर्शन।
2. द्वितीय चरण 18 मार्च 2023 को रायपुर में प्रातः स्तरीय प्रदर्शन।

हमारी मुख्य मांगे निम्नानुसार हैं: –

1. लिपिक संवर्ग के सेवन वेतन विसंगति का निराकरण साथ ही सहायक शिक्षक एवं समस्त एल.बी संवर्ग की पूर्व सेवा की गणना वेतन विसंगति एवं समस्त लाभ, शिक्षा विभाग संवर्ग, स्वास्थ्य विभाग संवर्ग ,महिला बाल विकास, वन विभाग, पशुपालन सहित अन्य कर्मचारियों संवर्ग वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों के लिए दिनांक 17 सितंबर 2021 को गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सरकार को तत्काल सौंपी जाए।
2. प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लंबित 5% महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाए।
3. घोषणा पत्र में उल्लेखित चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए साथ ही घोषणा पत्र में उल्लेखित अन्य मांगों को पूरा किया जावे।
4. प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय-समय पर अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन के समक्ष रखने के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पंढरी पुराना बस स्टैंड को धरना स्थल घोषित किया जाए।

इन सभी मांगों को लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गई है जिसका निराकरण जल्द से जल्द की जाने की मांग की गई है अतः यह मांग का कोई समाधान नहीं होगा तो मजबूरन 18मार्च को रायपुर गुज करेंगे और हम लोग को आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।