कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आन्दोलन को आज पूरा एक साल हो गया है। किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का एक साल पूरा होने के मौके पर देशभर के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। एसकेएम के आधिकारिक बयान के मुताबिक हजारों किसान आज दिल्ली के आसपास विरोध स्थलों पर पहुंचेंगे। एसकेएम ने कहा है कि कर्नाटक में किसानों ने सड़कों पर आने का फैसला लिया है। इसके अलावा रांची और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
एसकेएम ने कहा, “कर्नाटक के सभी जिलों में लगभग 25 जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। दो विरोध स्थानों में बैंगलोर के लोग भी चिकबल्लापुर जिले के श्रीरंगपटना और चडालपुरा में वाहनों में रैलियों में शामिल होंगे।” तमिलनाडु में, एसकेएम ने ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से सभी जिला मुख्यालयों में रैलियों की योजना बनाई है।
उन्होंने कहा, “चेन्नई में भी विरोध प्रदर्शन और बैठक होगी। रायपुर और रांची जैसे कई राज्यों की राजधानियों में ट्रैक्टर रैलियों की योजना बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, 26 नवंबर को विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना में, फार्म यूनियनों और ट्रेड यूनियनों कलेक्ट्रेट तक एक संयुक्त मार्च करेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस बीच, हजारों किसान ट्रैक्टर और राशन और अन्य आपूर्ति के साथ दिल्ली के आसपास मोर्चा स्थलों पर पहुंच रहे हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। इसके कुछ दिनों बाद ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकता पूरी कर ली है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं।
इस बीच, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी के लिए दबाव बनाने को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च 29 नवंबर को होगा जिसमें 60 ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजधानी में संसद पहुंचेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है।
