नहीं मिल रही निगम पेंशनरों को महंगाई भत्ता

रायगढ़। नगरीय निकाय निगम के पेंशनर कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 17%मंहगाई राहत प्रदान करने की मांग उठने लगी है। उंन्हे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की तरह उक्त भत्ता देने की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई थी लेकिन भूपेश बघेल की सरकार नगरीय निकाय पेंशनर कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है।उक्ताशय का आरोप नगरीय निकाय पेंशनर हितायसंघर्ष मोर्चा रायगढ़ के संयोजक गोपीनाथ मिश्रा ने लगाए हैं। उन्होंने उक्त मांगो को लेकर कई बार मुख्यमंत्री ,संबंधित विभाग के मंत्री व उच्चाधिकारियों को भी निवेदन कर चुके हैं। वही रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के संज्ञान में लायी गयी थी ।विधायक नायक ने निकाय पेंशनरों को आश्वस्त भी किया था कि इन मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे लेकिन उन्होंने कितना प्रयास किया या सरकार ने किया निर्णय लिया यह संघर्ष मोर्चा के संज्ञान में नहीं है। तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने भी 2001 में शासकीय पेंशनरों की तरह नगरीय निकाय पेंशनरों को भी उक्त लाभ देने के आदेश हुए थे ।वही वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सरकारी पेंशनरों को 17 % महंगाई राहत दे रही है जबकि नगरीय निकाय के पेंशनरों को 12% ही मिल रही है जबकि शेष ५% महंगाई राहत की पात्रता रखते हैं। नगरीय निकाय पेंशनर हिताय संघर्ष मोर्चा रायगढ़ ने एक बार फिर राज्य सरकार से नगरीय निकाय पेंशनरों के हित मे 17% महंगाई राहत देने की मांग की है।